‘सरकारी संरचनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने’
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालमा पटक–पटक ठूलो जनधनको क्षति भइरहेकाले सरकारी संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्नेदेखि बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल पुनःनिर्माणसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपकराज बोहराले विभिन्न समयमा आएका बाढीपहिरोलगायत विपद्का घटनाबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारी संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्न माग गरे । खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणमा राज्यको ठूलो बजेट खर्च हुने भएकाले सरकारी संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“सरकारी संरचनाको अझैसम्म पनि बिमा हुन नसकेको देखियो,” उनले भने, “जुनसुकै विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि ठूलो रकम लाग्ने भएकाले ती संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्ने वातावरण गराउन जरुरी छ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले अघिल्लो सरकारले ६५७ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि सोअनुसार अस्पताल निर्माण हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्यकुमारी अर्यालले स्याङ्जाको आधिखोला जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर तयार भई स्वीकृतसमेत भइसकेको अवस्थामा सरकारले उक्त परियोजना खारेज गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले आयोजनालाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गरिन् ।
एमालेकै सांसद निता घतानीले विगत ३५ वर्षमा केही पनि नभएको भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । एमाले सांसद कृपाराम रानाले पनि ३५ वर्षको अवधिमा केही नभएको भन्ने भाष्य गलत भएको बताउँदै सो अवधिमा आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका काम भएको उल्लेख गरे ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोपाल शर्माले स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा सरकारले निरुत्साहित गरिरहेको आरोप लगाउँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले खोटाङलाई पूर्वको कर्णालीका रूपमा चित्रित गर्दै जिल्लाका १० वटै पालिकामा वर्षाका कारण भत्किएका सडक पुनःनिर्माण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले पछिल्लो समय राज्यप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गर्दै राज्य नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विषयबाट टाढा जान नसक्ने बताए । उनले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
रास्वपाका सांसद मनिष झाले केही समयअघि काठमाडौँ वरपरका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थित गराउन सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी भएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले असोज ८ देखि ११ गतेसम्म आएको बाढीपहिरोका कारण कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रमा सडक, पुललगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले चाडपर्व नजिकिए पनि धनकुटाका नागरिकमा खुसीयालीको वातावरण नरहेको बताए । उनले भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे अहिलेसम्म जानकारी नपाउँदा परिवारका सदस्यहरू मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै प्रभावितको खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे ।
श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले नेपाल टेलिभिजनबाट क्रिश्चियन धर्मसम्बन्धी कार्यक्रम बन्द गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
रास्वपाका सांसद भरतराज पराजुलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्न सरकारसँग माग गरे । रास्वपाकी सांसद वशुमाया तामाङले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज विदेशी मुलुकमा अलपत्र परेको र त्यसका कारण यात्रुले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
रास्वपाका सांसद पारसमणि गेलालले आरोप–प्रत्यारोप र दोषारोपणमा समय खर्च गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । रास्वपाकी सांसद कुसुम महर्जनले निजी अस्पतालका बेड, क्याबिन तथा शय्याको शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
रास्वपाका सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएका निजी उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै ती उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
रास्वपाका सांसद पुकार बमले गैरआवासीय नेपालीलाई पैसा र भोट बैंकका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने बताए । उनले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
रास्वपाका सांसद सीताराम साहले सप्तरीका विभिन्न स्थानमा सरकारी धान खरिद केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरे । एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आवश्यकता औँल्याए ।
