निःशुल्क पाएको जग्गा खरिद देखाई ६ लाख निकासा गर्ने तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका तीन व्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ। सोलुखुम्बुस्थित लिखुपिके गाउँपालिका–२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी र लेखा प्रमुख जीवन सुबेदीमाथि निःशुल्क रूपमा प्राप्त जग्गालाई झुट्टा बिल भरपाईमार्फत खरिद गरेको भन्दै भ्रष्टाचार आरोप लागेको थियो।
विशेष अदालतले सफाइ दिने क्रममा वडाध्यक्ष बस्नेतले जग्गा खरिद कार्यलाई एकलौटी मनोगत रूपमा गरेको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। अदालतले दानदातामध्येकी अम्बिका बस्नेतले २० हजार रुपैयाँ लिएको देखिने प्रमाणका आधारमा जग्गा खरिदको प्रक्रिया वैधानिक रहेको ठहर गरेको थियो।
तर, अख्तियारले उक्त सफाइ निर्णयमा त्रुटि रहेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको हो। अख्तियारका अनुसार, मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको दानपत्रमा निःशुल्क जग्गा प्राप्त भएको स्पष्ट देखिन्छ। अख्तियारले प्रतिवादीहरूले पहिले निःशुल्क जग्गा पाउन सूचना निकालेको र पछि झुट्टा बिल भरपाईका आधारमा ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको आरोप लगाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले सफाइ दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने कारण स्पष्ट पार्दै भने, ‘प्रतिवादीहरूको मनसाय निःशुल्क जग्गा प्राप्तिको आधारमा भ्रष्टाचार गर्ने देखिन्छ।’ अख्तियारका अनुसार, मालपोत रसिदमा पनि निःशुल्क उल्लेख भएको छ, जसले जग्गा खरिद नभई वडा कार्यालयले निःशुल्क पाएको देखाउँछ।
विशेष अदालतले दानदाताको भनाइ र दस्तखतलाई आधार मान्दै सफाइ दिएको भए पनि अख्तियारले दानदाताको हस्ताक्षर नक्कली भएको दाबी गर्दै पुनः अनुसन्धानको माग गरेको छ।
