नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतः ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो “एसियाली विकास परिदृश्य” प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो आवको अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा माथि रहने छ।

एडिबीका राष्ट्रि निर्देशक आनों कोश्वाका अनुसार आन्तरिक माग विस्तार हुँदै गएको, निजी क्षेत्रका चुनौतीहरूमाथि सम्बोधन शुरू भएको र पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रहरू फेरि सक्रिय बन्दै गएकाले आर्थिक सुधार सम्भव भएको हो। उद्योग, निर्माण लगायतका प्रमुख क्षेत्रहरू अघिल्लो वर्ष सङ्कुचनमा गएको भए तापनि कच्चा पदार्थ र इन्धनको मूल्य स्थिर हुनु, लगानी गर्न आवश्यक पूँजी सहज रूपमा उपलब्ध हुनु र घट्दो ब्याजदरले ती क्षेत्रहरूमा विस्तारको बाटो खुल्नेछ।

एडिबीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अझ उच्च ५.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले पूँजीगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ सुविधा विस्तार र अनुकूल मौसमी अवस्थाले उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा महँगी घट्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्रै मुद्रास्फीति रहनेछ। भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्नु र नेपालको कृषि उत्पादन राम्रो हुनु यसका मुख्य कारण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो छ र सूचित मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा आयात उच्च भए पनि विप्रेषण रकम निरन्तर बढेको छ। यसले गर्दा चालु खाता बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। तर आगामी वर्ष वस्तु तथा सेवा आयात अझै बढ्ने भएकाले चालु खाता घाटा २.४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।

यद्यपि एडिबीले केही चुनौतीहरूबारे पनि चेतावनी दिएको छ। विश्व बजारमा भन्सार शुल्क बढिरहेमा, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउन सक्नेछ। यसले नेपालको पर्यटन आम्दानी र वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणमा असर पार्न सक्छ। त्यस्तै वैदेशिक सहायता घटेमा र सरकारले पूँजीगत बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसकेमा आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुग्न सक्ने उल्लेख छ।

यद्यपि प्रतिवेदन अप्रिल २ अघि तयार पारिएकोले पछिल्लो समयमा अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ भन्सार शुल्कको प्रभाव यसमा समावेश छैन।