नयाँ बजेटको रूपरेखा सार्वजनिक, यस्ता छन् सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता

काठमाडौँ  । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत सिद्धान्तमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, सुशासन, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा विशेष जोड दिइएको छ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै विकासको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्‍याइने बताइएको छ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकांक्षालाई सार्थक तुल्याउन सुदृढ र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमुखी विकास मोडेल अवलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्रमैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्दै नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति प्राथमिकतामा परेको छ।

विकासमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई बल दिइने उल्लेख गरिएको छ। बजेट निर्माणमा तीन तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई मुख्य आधार बनाइने जनाइएको छ।

सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन कायम गर्दै पूर्वतयारी भएका उच्च प्रतिफलका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिने छ। सार्वजनिक ऋणको दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्दै राजस्व प्रणाली सुधार गरिने उल्लेख छ।

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाको लागि कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूमि हदबन्दी, वन क्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ताजस्ता क्षेत्रमा देखिएका अवरोध हटाइने छ।

सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउँदै लाभग्राहीको योगदान सुनिश्चित गरिने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आवद्ध गरिने नीति लिइने छ। नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाइने नीति प्राथमिकतामा समावेश छन्।