अब बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रीत छ, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भवः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयनमुखी हुने स्पष्ट पारेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकार अब बजेट कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुने बताएका हुन्।

बजेटका मूल उद्देश्य, सुधार योजना र कार्यान्वयनका सम्भावित उपलब्धिहरूबारे जानकारी गराएका छन्। उनले बजेटले यथार्थपरक आम्दानी–खर्चको पूर्वानुमान प्रस्तुत गरेको र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरिएको जनाउँदै चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको स्पष्ट पारे। अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको र आन्तरिक ऋण पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभन्दा १३ अर्ब रुपैयाँ कम प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार समग्र बजेटले वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। योजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याइएकोले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय आयोजना कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम तीन करोडको मापदण्ड लागू गरिएको जानकारी दिँदै उनले मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिबाट चालु खर्च सन्तुलनमा राखिने बताए। खरिद प्रक्रिया जेठ १६ पछि गर्न सकिने व्यवस्था, २५ करोडभन्दा माथिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन तथा अनुदानलाई लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।

वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगलाई सरलीकृत गरिएको तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित बनाइएको जनाउँदै उनले कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाता खर्चमा समेत नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए। सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा प्रवाहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाउने नीति अपनाइएको तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार प्रस्ताव गरिएको पनि बताए।

स्वास्थ्य जोखिम करको दायरामा सुर्तीजन्य र सुगन्धित पदार्थहरूलाई समेटिएको छ। अब खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेभरमा समेत स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ। सुन तथा सुनका गहनाको खरिदमा लाग्ने विलासिता शुल्क सम्बन्धमा पूर्ववत दस लाखको थ्रेसहोल्ड हटाइएको जानकारी दिए।

मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजीसम्बन्धी जानकारी दिंदै उनले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृहमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको उल्लेख गरे। अन्तःशुल्कको विषयमा सिमेन्टमा अब मूल्यको आधारमा शुल्क लगाइने व्यवस्था गरिएको र चुरोटमा शुल्क वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै प्रिमियम चुरोटमा ५ प्रतिशत र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क बढाइएको स्पष्ट पारे।

आयकर सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा पनि केही महत्वपूर्ण सुधार गरिएको उनले जनाए। भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलनको व्यवस्था खारेज गरिएको तथा कारोबार नगरेका वा शून्य कारोबार गरेका करदातालाई न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगको आयमा विशेष उद्योग सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको पाँच वर्षको आयकर छुटका लागि कारोबार सीमा बढाई दश करोड पुर्‍याइएको छ।

विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिएको र अवकाश कोषहरूमध्ये आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत कोषहरूले अनिवार्य रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।

भन्सार महसुलका सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण सुधार गरिएको उनले बताए। हरित हाइड्रोजन तथा जैविक मल उद्योगको लागि आवश्यक मेशिनरी तथा उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइएको र काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद र विद्युतीय चार्जिङ्ग मेशिन एसेम्बल गर्ने उद्योगको लागि आवश्यक मालबस्तुमा महसुल १ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ। साथै, सस्तो र महँगो मदिरा, वियर र वाइनमा लाग्ने महसुल परिमाणको आधारमा समान दरमा लगाइँदै आएकोमा अब मूल्यको आधारमा महसुल दर निर्धारण गरिनेछ।

छुट तथा सहुलियतका उपायबारे बोल्दै उनले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क विवरण नबुझाएका करदातालाई विवरण र कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा गरिने व्यवस्था गरिएको बताए। निकासी–पैठारी गर्ने उद्योगहरूले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था पनि हटाइएको छ।

बजेट कार्यान्वयन योजना बारेमा उनले योजना व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गरिने, समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गरिने (साउन मसान्तभित्र), विषयगत मन्त्रालयहरूले अग्रसरता लिएर नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयन गर्ने तथा शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।

अन्ततः उनले बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने, पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने र आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।