बजेट सकारात्मकः निकासी पैठारी संघ
काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सकारात्मक भएको धारणा व्यक्त गरेको छ। बजेट र यससँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रको चासोका थुप्रै विषयलाई सम्बोधन गरिनु र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रुपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणा गर्नुलाई संघले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरका विषयमा अध्ययन गरिने र आयातकर्ता व्यापारीको ठूला चासोमध्येको एक भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने र भन्सार कार्यालयहरुले अभ्यास गर्दै आएको सन्दर्भ मूल्यसूची (डाटाबेस)लाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको डाटाबेसका आधारमा स्वचालित मूल्यांकन प्रणालीले विस्थापित गर्ने घोषणाले व्यापार सहजीकरणको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्ने अपेक्षा संघले गरेको जनाएको छ।
खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर, एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी र करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरेको छ।
नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने, सेजको जग्गा भाडा कटौती, उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई सेजको सरह सुविधा दिने, विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी नीति, हवाई र स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने ५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको हकमा सहजीकरण गर्ने घोषणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने संघले उल्लेख गरेको छ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिने घोषणालाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ।
तर चोरी पैठारीको उच्च सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दै मदिरा आयातमा लाग्ने महशुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढाउनु यो बजेटको निकै कमजोर पक्ष भएको बताएको छ। साविककै अवस्थामा खुला सिमानाबाट डरलाग्दो किसिमले अनधिकृत आयात भइरहेको वस्तुमा लाग्ने शुल्क र महशुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दा छिमेकी भारत र नेपालमा मदिराको मूल्य अन्तर झन् फराकिलो बनेको र यसले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरी नियमसम्मत कारोबार र राजस्वमा कमी ल्याउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको बर्तमान अवस्थामा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन आयकर नलाग्ने सीमा वृद्धि र व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउनु अनिवार्य भएकोमा बजेटले त्यसमा ध्यान नदिएको जनाएको छ। राजस्व प्राप्तिको लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राखिनु सकारात्मक भए पनि यसपालिको बजेटले राखेको लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण भएको बताएको छ।
अस्थायी रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनमा रुट दस्तुर, प्रवेश शुल्क वा अन्य कुनै प्रकारको महशुल असुल्न नपाइने व्यवस्था र आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति छनोट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यावसायिक स्थलमै मालवस्तु परीक्षण सेवा प्रदान गर्ने नीतिले व्यापार सहजीकरणमा योगदान हुने संघले बताएको छ।
