काठमाडौं–तराई/मधेश फास्ट ट्र्याकको ४१% भौतिक प्रगति, प्रस्थान विन्दुमा अझै विवाद कायमै
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको हालसम्म ४१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। तर सुरुवाती विन्दु खोकनामा जमिनको स्वामित्व र स्थानीय गुठीको विषयमा विवाद कायमै रहेकाले आयोजनाले अझै पूर्ण गति लिन सकेको छैन।
विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको खोकना र बडुमती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा तत्कालीन खोकना गाविस अध्यक्ष मदनकृष्ण डंगोल, नेकपा एमाले ललितपुरका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाक्य, स्थानीय जनसरोकार समिति संयोजक नेपाल डंगोल लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई वैकल्पिक सुझाव दिएका थिए।
स्थानीय समितिले परियोजनाको सुरुवात खोकनाबाट नभएर त्यसबाट साढे पाँच किलोमिटर तल रहेको डुकुछापबाट गर्न प्रस्ताव गरेको छ। खोकनाबाट सुरुवात गर्दा परम्परागत संस्कृति र सभ्यता मासिने स्थानीय प्रनप्रतिनिधिले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासले जनतालाई मर्का पार्नु हुँदैन भन्दै स्वयम् स्थलगत अवलोकन गरेर निर्णय लिने बताएका छन्।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, सेना प्रमुख लगायत अधिकारीहरूसँग बैठक गरेर आयोजनाको अवरोधबारे छलफल गरेका थिए।
हाल नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको ७०.९७७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याकमध्ये ६४.४७७ किलोमिटर खण्डमा मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। चार जिल्ला—काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारामा फैलिएको यस आयोजनामा कुल ८९ वटा पुल (१२.८८ किमी) र ६ वटा सुरुङ मार्ग (१०.५५ किमी) रहने छन्।
सडकको चौडाइ पहाडमा २५ मिटर र तराई क्षेत्रमा २७ मिटर हुनेछ। खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजा बनाइने योजना रहेको छ।
२०७८ सालमा तयार पारिएको परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजनाको कुल लागत अनुमानित दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले २०८० वैशाख ५ सम्मको उक्त परियोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थप गरेको छ।
