कोशी प्रदेशको ३५ अर्बको बजेटः समृद्धि र विकासका लागि कृषि, यस्तो छ पूर्णपाठ

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमा चालु खर्चका लागि १८ अर्ब ६७ करोड र पुँजीगत खर्चका लागि १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड, संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, विशेष तथा पूरक अनुदानबाट क्रमशः ५५ करोड र ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने योजना छ भने ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट खर्च गरिने बताइएको छ।

प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणअनुसार कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै ५.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। पूर्वाधार विकासमा १० अर्ब ५७ करोड, खानेपानी र सिँचाइमा ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कृषि तथा उद्योगतर्फ स्वस्थ माटो र व्यावसायिक कृषकको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम राखिएको छ। कृषकलाई ब्याज अनुदान र पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याइएको छ भने निर्यात वृद्धि गर्न पनि आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ सफल बनाउन १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा विकास कार्य गर्दै खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। वन संरक्षण र जैविक विविधता जोगाउन भू संरक्षणमैत्री योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधार र सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। विशेष गरि बालबालिका, अपाङ्गता रोकथाम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा जोड दिइएको छ। प्राविधिक विश्वविद्यालयको सुधार तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

सडक पूर्वाधार, सहरी विकास, जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रमा समेत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यातायात व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा सुधार र आकस्मिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने कोष स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष परियोजना सञ्चालन गरिने छ।