लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको ‘कडा प्रहार’: सञ्चालकदेखि शेयरधनीसम्मको सम्पूर्ण विवरण खुलाउनै पर्ने, के छ अन्य ब्यवस्था ?

काठमाडौँ ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि नियामकीय निगरानी थप कडा बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा महत्वपूर्ण संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ। उच्च व्यवस्थापन तहको पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र वित्तीय आचरणलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो संशोधनले सञ्चालकदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विवरणलाई अझ विस्तृत रूपमा अनिवार्य बनाएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब लघुवित्त संस्थाले कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट विस्तृत विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ र सो विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष समेत पेश गर्नुपर्नेछ। यसअन्तर्गत प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, पारिवारिक विवरण, तथा स्वदेश वा विदेशमा कुनै आपराधिक संलग्नता भए वा नभएको स्पष्ट विवरण अनिवार्य गरिएको छ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित व्यक्ति कुनै पनि मुद्दा–मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया वा अन्य कुनै न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न भए त्यसको पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने सरकारी बाँकी बक्यौता वा राजस्व दायित्व भए वा नभएको विषयमा समेत स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाले कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकृतिका सूचीमा नाम परे वा नपरेको विवरण अनिवार्य गरेको छ भने स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) हुने सम्भावना भए वा नभएको विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाली नागरिक भएमा विदेशमा कुनै सम्पत्ति रहेको वा त्यसमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भएको विवरणसमेत अनिवार्य गरिएको छ। विगतमा गरेको कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय तथा कार्यसम्पादनका उपलब्धिहरू समेत विस्तृत रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय आचरण अर्थात् फाइनान्सियल साउन्डनेस सम्बन्धी विवरणलाई पनि अब अनिवार्य सूचनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ, जसले उच्च व्यवस्थापनको आर्थिक विश्वसनीयतालाई मूल्यांकन गर्ने आधार तयार गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो निर्देशन जारी हुँदा कार्यरत रहेका सबै सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीले पनि यस्तै प्रकारको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, विवरणमा कुनै परिवर्तन आएमा त्यसलाई अद्यावधिक गरी तत्काल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कडाइ गरिएको छ।

यता, संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप कडाइ गरिएको छ। अब एक पटक वा पटक–पटक गरी चुक्ता पूँजीको कुल पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी व्यक्तिको विस्तृत विवरण अनिवार्य गरिएको छ।

यसअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरणदेखि लिएर कानूनी मापदण्ड पालनाको स्वघोषणा, आपराधिक संलग्नता भए वा नभएको अवस्था, मुद्दा–मामिला वा अनुसन्धानमा संलग्नता, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियामा सहभागिता, तथा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको अवस्था सबै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।