पूँजीगत खर्चदेखि ऋण व्यवस्थापनसम्म सरकारको स्पष्ट रोडम्याप, अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै पूँजीगत खर्च बढाउनेदेखि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, संघीय अनुदान वितरण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रको बजेट प्राथमिकतासम्म सरकारको नीति र कार्यदिशाबारे विस्तृत स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

उनले पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न विनियोजन ऐन २०८२ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ संशोधन गरी पूँजीगत तर्फको रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटान प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि कानूनी संशोधन गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी प्रक्रियालाई छोट्याइएको, आयोजना प्रमुखलगायत आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिएको तथा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निरन्तर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) र वार्षिक बजेटबीच तादात्म्यता नदेखिएको विषयमा उनले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले राष्ट्रिय स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने र सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । उनले एमटीईएफको आधारमा नै वार्षिक बजेट तर्जुमा हुने, विनियोजन ऐन २०८३ को दफा ५ को उपदफा ११ अनुसार बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने खरिद प्रक्रिया सोही सीमाभित्र मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको तथा खरिद प्रक्रियालाई एमटीईएफसँग आवद्ध गरी आन्तरिकीकरण गरिएको जानकारी दिए ।

पूँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने भए पनि सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पूँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा ऋणको दायित्व घटाउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको बताए । सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी सम्बन्धित आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनले दिएको अधिकारअनुसार नै रकमान्तरमार्फत गरिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट न्यून भएको भन्ने आलोचनाबारे उनले ती आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त रूपमा विनियोजन गरिएको दाबी गरे । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न साधनस्रोत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको र कार्यसम्पादनका आधारमा यस्ता आयोजनालाई स्रोत अभाव हुन नदिइने बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटाइएको भन्ने प्रश्नमा उनले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा गत वर्षभन्दा क्रमशः ८४ करोड र १२३ करोडले वृद्धि भएको तथा सशर्त अनुदान प्रदेशमा ९ अर्ब ३७ करोडले बढेको जानकारी दिए ।

सार्वजनिक ऋण बढेको भन्ने चिन्ताबारे उनले राजस्वका अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण परिचालन विकल्परहित भएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण २४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ४१० अर्ब परिचालन गरिने बताए । सोही अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि २४६ अर्ब खर्च हुने र खुद रूपमा १६४ अर्ब मात्र आन्तरिक परिचालन रहने जानकारी दिँदै ऋणलाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण उल्लेखनीय रूपमा नबढेको दाबी गरे ।

गरिब लक्षित बजेट नभएको आरोपबारे उनले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमलगायत पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको बताए । दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको, कृषि क्षेत्रमा मल, बीउ, सिँचाइ तथा मूल्य शृंखलामा अनुदानमार्फत लक्षित वर्गको उत्थानमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन भएको विषयमा उनले आगामी वर्ष यी क्षेत्रमा आमूल पुनर्संरचना गर्दै दिगो विकासको आधार तयार गर्ने नीति लिइएको बताए । त्यसपछिका वर्षहरूमा कार्यक्रमले गति लिने, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि अस्पताल निर्माण भइरहेको र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने उनले उल्लेख गरे ।