आर्दश गाउँपालिकाः एक वर्षमा भ्रमण र सवारी मर्मतमै ७१ लाख खर्च, योजनाको बिलिङमा गडबडी

काठमाडौँ । डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक खरिद, भ्रमण, इन्धन, आर्थिक सहायता वितरणदेखि विकास योजनाको कार्यान्वयनसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर कमजोरी र अनियमितता देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले कानुन, नियमावली र वित्तीय मितव्ययिताका आधारभूत मापदण्डसमेत पालना नगरी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको औँल्याएको हो ।

प्रतिवेदनमा भ्रमण र सवारी मर्मतमै ७१ लाख खर्च गरेको देखिएको छ । सवारी साधन मर्मतमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको, भ्रमण खर्चमा आवश्यक प्रमाण तथा अभिलेख नराखी ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको तथा इन्धन खर्चसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाले आन्तरिक आयभन्दा अत्यधिक रकम खाजा, खाना तथा सभा सञ्चालनमा खर्च गरेको, स्पष्ट मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण गरेको तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको नापजाँच र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले यी गतिविधिले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरेको छ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष गणेश बहादुर खड्का र उपाध्यक्ष लक्ष्मी धामी (रोकाया) हुन् ।

सवारी मर्मतमा ३२ लाख गायब

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९६ ले सार्वजनिक निकायले मालसामान मर्मत गराउँदा आफ्नै मर्मत केन्द्र वा वर्कसप भए सोहीबाट मर्मत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै मर्मत केन्द्र नभएको अवस्थामा भने लागत अनुमान तयार गरी नियमावलीअनुसार खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएर सेवा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर गाउँपालिकाले सवारी साधन मर्मत कार्य गर्दा उक्त कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा सोझै खरिदमार्फत सवारी साधन मर्मत गराएको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले २ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन, १ ब्याकहोलोडर, १ एम्बुलेन्स, १ टिप्पर, २ वटा नगर बस तथा २९ वटा मोटरसाइकलको मर्मत कार्य सोझै खरिदमार्फत गराई कुल ३२ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

कानुनअनुसार प्रतिस्पर्धा कायम हुने गरी लागत अनुमान तयार गरी मितव्ययी र पारदर्शी रूपमा मर्मत सेवा खरिद गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यता, गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश खड्का भने उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने बत्ताउँछन् । उनले भने, ‘पालिकाका धेरै सवारी साधन पुराना छन् । छिटो बिग्रिने गरेका छन् । जसले गर्दा मर्मतमा खर्च भइरहेको नै छ । त्यसमा मर्मत गर्ने निकाय छन् । बिल कति पेस गर्छन् हामीले सबै कुरा हेर्ने कुरा पनि भएन ।’

सर्वसाधारणको सहजताका लागि जेसिबि तथा एम्बुलेन्स मर्मत नै गर्नुपर्ने खड्काको भनाई छ । ‘बाटो बनाउनु पर्ने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बाटो बिग्रिदा बेला बेला जेसिबिले काम गर्नु परो । पुरानो हुनाले बिग्रिने समस्या आउँछ । मर्मत गर्नु पर्छ । एम्बुलेन्स बनाउनुपर्छ । महालेखाको २० प्रतिशतभन्दा बढी मर्मतमा खर्च नगरौँ भन्ने छ । तर, अब पुराना भइसकेका छन् काम चलाउनु पर्छ । जसले गर्दा उक्त खर्च भएको देखिन्छ’ खड्काले भने ।

आन्तरिक आय भन्दा १७६ प्रतिशत बढी खर्च खाजा र खाजामा

गाउँपालिकाले विविध तथा सभा सञ्चालन खर्चमा आन्तरिक आयको तुलनामा अत्यधिक व्यय गरेको देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विविध शीर्षकअन्तर्गत खाजा, खाना तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी खर्चका रूपमा ३२ लाख ९ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त खर्च गाउँपालिकाको आन्तरिक आय १८ लाख २१ हजार ३६७.०६ को १७६.२१ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी आन्तरिक आयभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च भएको तथ्यले वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितामाथि प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

७ वटै वडा कार्यालय र पालिकाको खाजा खाना र सभा सञ्चालनमा उक्त रकम खर्च हुनु स्वाभाविक नै रहेको अध्यक्ष खड्काको तर्क छ । उनले भने, ‘७ वटै वडा कार्यालयको खाना खाजा छ । सभा सञ्चालन समेत जोडेर उक्त रकम खर्च हुनु स्वाभाविक नै हो ।’

मनपरी तरिकाले आर्थिक सहायता, अध्यक्ष भन्छन् ‘कानुन सम्पत्त नै हो’

आदर्श गाउँपालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बिना नै आर्थिक सहायता वितरण गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले कुनै औपचारिक मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी १९० जना विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ९ लाख ९८ हजार ५ सय आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार उक्त सहायता रकम गाउँपालिकाको कुल आन्तरिक आय १८ लाख २१ हजार ३ सय ६७ को ५४.८२ प्रतिशत बराबर रहेको छ । आन्तरिक आयको ठूलो हिस्सा यस्तो आर्थिक सहायता वितरणमा प्रयोग भएको देखिएपछि वित्तीय अनुशासन र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

महालेखाले स्थानीय तहले आर्थिक सहायता वितरण गर्दा स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि र बजेट विनियोजनको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महालेखाले मापदण्ड तयार नगरी आर्थिक साहयता दिएको कुरा समेत अध्यक्षले खण्डन गरे । उनले विधि र मापदण्ड बनाएर नै आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरेको उनले दाबी छ । उनले भने, ‘कार्यविधि बनाएका छौँ । महालेखाले किन लेख्यो थाहा भएन । अध्यक्षको रोहबरमा ५ हजारसम्म, अन्य पदाधिकारीहरूले ३ हजारसम्म गरिबी असहाय अशक्तलाई सहायता दिने गरेका छौँ । सबै कुरा कानुन सम्पत् नै छ । कतिपय कुरा स्थानीय तहले नै कानुन बनाउनु पर्ने समेत उल्लेख छ । सोही बमोजिम हामीले कार्य गर्दै आइरहेका छौँ ।’

भ्रमण खर्चमा ३९ लाख अनियमितता

गाउँपालिकामा भ्रमण खर्चसम्बन्धी नियमावलीको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत ठूलो मात्रामा खर्च भएको पाइएको छ । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ ले तोकेको अभिलेख तथा प्रमाणिकरण प्रक्रिया पालना नगरी भ्रमण खर्च गरेको देखिएको हो ।

उक्त नियमअनुसार भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले भ्रमण आदेश नम्बर, नाम र दर्जा, खटिएको स्थान, मिति लगायत विवरण स्पष्ट खुल्ने गरी अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, बस वा जिपको टिकट टाँस गरी विश्वसनीय आधारसहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि छ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आदर्श गाउँपालिकाले गत वर्षमा भ्रमण खर्च शीर्षकमा ३९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भए पनि सो खर्चसँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख खाता, प्रमाणित विवरण, कोष प्रमाणित कागजात, बस वा माइक्रोबसका टिकट तथा अनुगमन प्रतिवेदन कुनै पनि उपलब्ध नभएको पाइएको छ ।

यस्ता प्रमाणहरू अभावमा भ्रमण तथा अनुगमन कार्यक्रमको वास्तविकता, उद्देश्य र प्रभावकारिताबारे स्पष्ट आधार देखिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खर्च गरिएको रकमको उचित सदुपयोग भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

इन्धन खर्च साढे २८ लाख

अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ अनुसार प्रति कर्मचारी मासिक १० लिटरसम्म इन्धन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकामा सोभन्दा फरक ढङ्गले इन्धन खर्च भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजन, पदाधिकारीको उपयोग तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि समेत गरी कुल २८ लाख ६३ हजार बराबरको इन्धन खर्च गरेको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा खपत भएको इन्धनको स्पष्ट विवरण खुल्ने गरी अद्यावधिक अभिलेख राखिएको नपाइएको पनि औँल्याइएको छ। इन्धन प्रयोग गर्ने व्यक्ति, सम्बन्धित सवारी साधन तथा प्रयोजन स्पष्ट हुने गरी अभिलेख व्यवस्थापन नभएको कारण खर्चको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको सुझाव अनुसार इन्धन खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयोगकर्ता र सवारी साधनसमेत स्पष्ट देखिने गरी पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा प्रविष्टि गर्नुपर्ने तथा इन्धन खर्चको अभिलेखाङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यस्ता खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

लागत अनुमानकै बराबर बिल

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३(१) अनुसार खरिद सम्झौता बमोजिम सार्वजनिक निकायले रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल–बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकामा यस व्यवस्था विपरीत अभ्यास भएको पाइएको छ ।

गाउँपालिकाअन्तर्गत उपभोक्ता समितिहरूबाट सञ्चालित योजनाहरूको ठेक्का बिलहरूमा लागत अनुमान र वास्तविक कार्य मूल्याङ्कन समान देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिनुका कारण वास्तविक रूपमा काम कति भएको हो भन्ने विषयमा स्पष्टता नआएको र प्राविधिक नापजाँचको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा प्राविधिकहरूले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा समेत आवश्यक इन्जिनियरिङ मापदण्डअनुसारका विवरणहरू समावेश नगरिएको देखाइएको छ। कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, कार्य सम्पन्न भएको मिति तथा अन्य आवश्यक प्राविधिक तथ्याङ्कहरू बिलमा उल्लेख नभएकाले काम कहिले सुरु भयो र कहिले सम्पन्न भयो भन्नेबारे यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तो अवस्थाले योजनाहरूको वास्तविक कार्यान्वयन, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न भएको वा नभएको विषयमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले इन्जिनियरिङ नम्र्सअनुसार नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउँदै उपभोक्ता समितिबाट हुने बिलिङ प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।