पूँजीकोष संकटले थलियो लघुवित्त क्षेत्र, १७ संस्था ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था गम्भीर संकटमा परेको छ । बढ्दो खराब कर्जा, कमजोर ऋण असुली, नाफामा आएको तीव्र गिरावट र पूँजीकोषमा निरन्तर परेको दबाबका कारण १७ वटा लघुवित्त नयाँ कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८२ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सात वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था नियामकीय न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातभन्दा तल झरेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन–पीसीए) मा परेका छन्। यसबाहेक थप १० वटा संस्था पनि न्यूनतम ८ प्रतिशत कुल पूँजीकोष अनुपातको हाराहारीमा पुगेका छन्। नियामकीय सीमाको अत्यन्त नजिक पुगेका कारण यी संस्थाको नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता समेत गम्भीर दबाबमा परेको देखिएको हो।

राष्ट्र बैंकको विद्यमान निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात तथा ८ प्रतिशत कुल पूँजीकोष अनुपात कायम राख्नैपर्छ। कुनै संस्था यो सीमाभन्दा तल पुगेपछि त्यसलाई पीसीए अन्तर्गत राखेर विभिन्न गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ। यस्तो अवस्थामा रहेका संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्, नयाँ शाखा विस्तार गर्न सक्दैनन्, थप लगानी गर्न रोक लाग्छ र नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत कडा नियन्त्रण लाग्छ। पूँजीकोष सुदृढ नभएसम्म जोखिमयुक्त सम्पत्ति बढाउन नपाइने भएकाले यस्ता संस्थाको व्यवसाय विस्तार लगभग अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

हाल पीसीएमा परेका लघुवित्त संस्थाहरूमा नेरुडे मिर्मिरे, फर्वार्ड, सामुदायिक, नाडेप, आरम्भ चौतारी, गणपति, सिवाईसी नेपाल र अभियान लघुवित्त रहेका छन्। यी संस्थाले नियामकीय मापदण्डअनुसार पूँजीकोष सुधार नगरेसम्म सामान्य व्यवसाय विस्तारसमेत गर्न कठिन हुने देखिएको छ।

लघुवित्त क्षेत्रको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्नुको मुख्य कारण खराब कर्जामा आएको अस्वाभाविक वृद्धि हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात २०८२ चैतसम्म ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तको तुलनामा ४.३२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। केही वर्षअघिसम्म तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमा रहेको खराब कर्जा अहिले दोहोरो अंकमा पुगेपछि अधिकांश संस्थाको आम्दानी संरचना नै प्रभावित भएको छ।

खराब कर्जा बढेसँगै लघुवित्त संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था शीर्षकमा ठूलो रकम छुट्याउन बाध्य भएका छन्। सञ्चालन नाफाबाट ठूलो हिस्सा सम्भावित नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्दा खुद नाफा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। नाफा घटेपछि सञ्चित आम्दानीमार्फत पूँजी बढाउने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ भने पूँजीकोष अनुपात पनि क्रमशः खिइँदै गएको अवस्था देखिन्छ। यसले संस्थाको वित्तीय आधार कमजोर बनाउनुका साथै आगामी दिनमा व्यवसाय विस्तार गर्ने सम्भावनालाई पनि सीमित बनाएको छ।

लघुवित्त क्षेत्रले भोगिरहेको यो चुनौतीका कारण पछिल्लो समय धेरै संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्नुभन्दा संस्थागत पुनर्संरचना र मर्जरलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा लिन थालेका छन्। केही संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारे पनि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुन नसकेपछि ती योजनाले गति लिन सकेका छैनन्। यसले कमजोर संस्थाहरूबीच मर्जर तथा एकीकरणको सम्भावना अझ बलियो बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

हाल नेपालभर सञ्चालनमा रहेका ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले ६५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन्। ती संस्थाका २७ लाख १६ हजार सक्रिय ऋणी रहेका छन् भने कुल कर्जा प्रवाह ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न लघुवित्त क्षेत्रले खेलेको भूमिका ठूलो रहेकाले यस क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय कमजोरीले लाखौं सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।