नुवाकोट र त्रिशूलीमै सरकारका संयन्त्रको दौडधुप, रसुवाका पीडित उद्धारको पर्खाइमा
काठमाडौँ । रसुवामा आएको भीषण बाढीले पाँच दिनदेखि जनजीवन तहसनहस बनाएको छ । बाढीले घर बगाएको छ, परिवार विस्थापित भएका छन्, नागरिक बेपत्ता छन् । कतिपय परिवारले आफन्त गुमाएका छन् । भोटेकोशी र आसपासका नदीमा आएको उर्लंदो बाढीले बस्ती, सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि प्रभावित नागरिक अहिले उद्धार, राहत र राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थितिको प्रतीक्षामा छन् ।
बाढीको पानी विस्तारै घट्दै गए पनि संकट भने घटेको छैन । बरु बाढीले छाडेको विनाशसँगै उद्धार र राहतको चुनौती थप गहिरिँदै गएको छ । टनेलभित्र फसेकाहरूको अवस्था अझै अनिश्चित छ । उनीहरूका परिवारजन आफ्ना प्रियजन जीवितै उद्धार हुने आशामा बाटो हेरिरहेका छन् । आफन्त सम्पर्कविहीन भएपछि कतिपय परिवार आशा र त्रासबीच दिन बिताउन बाध्य छन् ।
यति ठूलो मानवीय संकटका बीच राज्यको उद्धार अभियान अपेक्षित रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको गुनासो बढेको छ । विशेषगरी रसुवामा ठूलो क्षति भए पनि सरकारको ध्यान नुवाकोट र त्रिशूली आसपास बढी केन्द्रित भएको स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ ।
नौकुण्ड गाउँपालिकाबाहेक रसुवाका अधिकांश पालिकाको अवस्था भयावह रहे पनि बाढी गएको पाँच दिन बितिसक्दा पर्याप्त उद्धार संयन्त्र प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको भूगोलसम्म पुग्ने सडक सञ्जाल नै अवरुद्ध छ । सडक, पुल र बाटोघाटो भत्किएपछि स्थलमार्गबाट उद्धार टोली तथा राहत सामग्री लैजान कठिन भएको छ । त्यसैले रसुवाको उद्धार, उपचार र राहतका साथै अस्थायी सुरक्षासमेत हेलिकप्टरमा निर्भर बन्न पुगेको छ ।
तर हेलिकप्टरबाट मात्र ठूलो भूगोलमा फैलिएको विपद्को सामना गर्न कठिन छ । प्रभावितको संख्या, बेपत्ताको अवस्था र भौगोलिक जटिलतालाई हेर्दा परिचालित उद्धार जनशक्ति पर्याप्त नरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका टोली नुवाकोट आसपास सक्रिय देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमेत प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न नुवाकोट पुगेका छन् । पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सारलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री शाह बिहीबार नुवाकोटस्थित सैनिक तालिम केन्द्र पुगेका थिए । त्यहाँबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री फर्किएपछि पनि सरकारका अन्य मन्त्री तथा सांसदहरू त्रिशूली, बट्टारलगायत क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवस्थाको अवलोकन गरिरहेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायतका मन्त्रीहरू नुवाकोट पुगेर प्रभावित नागरिकका गुनासा सुन्दै आएको प्रचारमा देखिन्छन् ।
सरकारका मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अभियन्ता र सञ्चारमाध्यमसम्मको उपस्थितिले नुवाकोट संकटको मुख्य केन्द्र बनेजस्तो देखिएको स्थानीयको गुनासो छ । सहज सडक पहुँच भएका कारण राहत सामग्रीको ढुवानी पनि त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा सहज भएको छ । विभिन्न संघसंस्था तथा अभियन्ताहरूले गरिरहेका सहजीकरणका गतिविधि पनि नुवाकोटमै केन्द्रित देखिन्छन् ।
तर रसुवाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्था फरक रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । बेत्रावती, नौबिसे, कैडलीटार, सल्लेटार, मैलुङलगायत क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बाढीको प्रत्यक्ष मारमा परेका बस्तीमा पर्याप्त उद्धारकर्मी परिचालन हुन नसकेको र स्थानीय नागरिक आफैंले जोखिम मोलेर खोजी तथा उद्धार गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
बाढीले बस्तीमा मात्र क्षति पुर्याएको छैन, राज्यको नियमित सेवा प्रवाहसमेत अवरुद्ध भएको छ । सडक सम्पर्क टुटेको छ । सञ्चार सेवा प्रभावित छ । विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध छ । खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको नियमित आपूर्ति बन्द भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय नागरिकका लागि बाढीपछिको अर्को ठूलो चुनौती भोक, उपचार र सुरक्षित बसोबास बनेको छ । टनेलभित्र फसेका भनिएका नागरिकको अवस्थाले संकटलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । परिवारजनका लागि प्रत्येक बितेको घडी अनिश्चितता र पीडाले भरिएको छ । उद्धार टोली कहिले पुग्छ, खोजिरहेका आफन्तको अवस्था के छ र उनीहरू जीवितै उद्धार हुने सम्भावना कति छ भन्ने प्रश्नको जवाफ परिवारजनले पाउन सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको पहिलो दायित्व उद्धार हो । त्यसपछि मात्र राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका विषय आउँछन् । तर रसुवामा सरकारको उपस्थिति नै नहुँदा नागरिक छटपटि रहेको अवस्था छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सरकारसँग पटक–पटक उद्धार टोली र स्रोतसाधन बढाउन आग्रह गरिरहेको बताएका छन् । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतले मात्रै यति ठूलो विपद्को सामना गर्न सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यतिबेला रसुवामा उठिरहेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो- ‘राज्य कहाँ छ ?
