जलवायु न्याय माग्दै महासभामा बालेन शाहः “नेपालले नगरेको उत्सर्जनको मूल्य किन चुकाउने?”
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेको क्षतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित वित्त र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण सहयोगको माग गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले हालैको भोटेकोशी बाढीलाई नेपालमा मात्रै सीमित विपद्का रूपमा नहेरी हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
शाहले महासभामा विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिको भविष्यबारे बोल्ने अपेक्षा भए पनि आफूलाई मृत्यु, विनाश र विपद्पछि बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको पीडाबारे बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भोटेकोशी बाढीले केही मिनेटमै सडक, पुल, विद्यालय, घर, जीविकोपार्जन र विकासका संरचना बगाएको उल्लेख गरे ।
गत अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र नजिक हिम–चट्टान पहिरोपछि आएको बाढीले नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै शाहले यस विपद्मा १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र हजारौं अझै बेपत्ता रहेको बताए । विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
शाहले जलवायुजन्य विपद्ले राष्ट्रिय सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै राहदानी वा सीमाको छाप बोकेर यात्रा नगर्ने बताए । हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रस्ट कमजोर हुने, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्ने र नदीको बहाव अनिश्चित हुने क्रमले हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । नेपालमा उत्पन्न विपद्को प्रभाव चीन हुँदै भारतसम्म पुग्ने भएकाले हिमालयलाई साझा जलवायु तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति मानवीय संकटमा मात्र सीमित नभई विकासमै गम्भीर असर पारिरहेको बताए । सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जलविद्युत् संरचना नष्ट हुँदा विकासका लागि छुट्याइएको स्रोत पुनः विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो ।
शाहले जलवायु संकट समाधानको जिम्मेवारी ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र पर्याप्त आर्थिक क्षमता भएका मुलुकले बढी लिनुपर्ने बताए । नेपालले सहानुभूति नभई साझा जिम्मेवारी र न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
विपद्पछि तत्काल राहत, त्यसपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै शाहले त्यससँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र प्रतिरोध क्षमता निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । विपद्प्रभावित कम आय भएका मुलुकलाई थप ऋणको भार नथोपरी अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले माग राखे । हानि तथा क्षति कोष, ग्लोबल इन्भायरमेन्ट फ्यासिलिटीलगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्र आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको उनले बताए । “नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकाससम्बन्धी आपत्काल पनि हो,” उनले भने । “यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र स्वच्छ ऊर्जा संरचना ध्वस्त बनाउँछ तथा आफूले ननिम्त्याएको क्षति मर्मत गर्न गरीब मुलुकलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ ।”
महासभामा शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु प्रतिरोध संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत अघि सारे । उनका अनुसार यस्तो संयन्त्रले हिमाली क्षेत्रमा उपग्रह सूचना र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमताल तथा भूभागको निगरानी, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली र विपद्का बेला समन्वित सहायता परिचालनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै शाहले हिमालयको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका काम अघि बढाइरहेको भए पनि विश्वव्यापी उत्सर्जन र जलवायु संकटको असरबाट जोगिन नेपालले एक्लै पर्याप्त प्रतिरोध क्षमता निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताए ।
शाहले बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने भारत, चीनसहितका मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी समूह र विश्वभरका सहयोगीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपाललाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
