संयुक्त किसान संगठनहरुको सरकारलाई चेतावनीः माग पूरा नगरे संघर्षको आधिबेरी सिर्जना हुनेछ

काठमाडौं। विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट संगठनहरुले सरकारले किसानका मागहरु तत्काल पूरा नगरे आन्दोलनको अँधीबेरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘किसानहरुका साझा माग सर्वजनिकीकरण तथा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन’ गरी सो कुरा बताइएको हो । ३ महिना भित्र आफ्ना मागहरु पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने देउवा सरकारलाई अल्टिमेटम समेत दिएको बताएका छन् ।

यही २०७९ साउन १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ५९ बुँदे संयुक्त किसान ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बताउँदै सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती मागहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संयुक्त रुपमा वितरित बक्तव्यमा जनाए अनुसार आगामी ३ महिनामा किसानहरूका मागहरूबारे प्रचारात्मक कार्यहरू गर्ने, तीनै तहका सरकारहरूलाई सचेत बनाउने, दबावमूलक कार्यहरू गर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायत संघर्षका कार्यक्रम गर्ने बताए ।

नेपाल सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेसम्म देशव्यापी रूपमा सम्पूर्ण किसानहरू र आम जनसमुदायलाई सहभागी भई सफल बनाउन अपिल गरेका छन् ।
सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानहरुको अनुभूति हुने गरी किसानका मागहरु पूरा नभएको बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले तत्कालीन सरकारहरुले भूमि र जमीनको समस्या समाधन गर्नु पर्नेमा सरकारले जनतासँग जोडिएको विषय समाधान गरेन । बास्कोटाले भने ‘हामीले किसानको हकहितको लागि लडेका छौं । नलडेको भए यू एन ड्रप र जस्तो किसानको अधिकारहरु आउने थिएन ।’ सामान्ति भू–स्वामित्वका कुरा आउँदै आउँदैन । किसान संगठन कसैको पेवा होइन, उनले भने । अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मीले राजा महेन्द्रले किसान आन्दोलनबाट मारखाने डरले २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन ल्याएको बताए ।
अर्का नेता अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङले महिलाहरु नेपालको वास्तविक किसान भएकाले जमीन दर्ता गर्दा श्रीमान र श्रीमतीको नामामा दर्तागर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रम अखिल नेपाल किसान माहासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य नहेन्द्र खड्काले सञ्चालन गरेका थिए ।

वक्ताहरुले अमा जनता तथा किसानहरुलाई आन्दोलनलाई सफल गर्न अपिल गर्दै भनेका छन् ,“देशको दुईतिहाई जनसंख्या ओगट्ने किसानहरूको जीवन र जीविका कृषिमा निर्भर छ । साना किसान, पारिवारिक खेती र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आधारित कृषि अर्थतन्त्र हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । वितरित संयुक्त अपिलमा दलाल तथा भू–माफियाहरू मोटाइरहेका छन् भने, अर्कोतिर जमीनको खण्डीकरण र कृषि भूमिको गैर–कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ । किसानलाई दिइने अनुदानहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ । वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ । खाद्यान्न आयात प्रभावित भएमा देश खाद्य संकटको जोखिममा पुग्ने संभावना समेत रहेको छ ।”

६ वटा कम्युनिस्ट पार्टी आवद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले साउन १४ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ३ महिने अल्टिमेटमसहित ५९ बुँदे संयुक्त किसान ज्ञापन पत्र पेश गरिएकाले आज यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती मागहरू सार्वजनिक गरेका छौं विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।