पुनर्बीमा कम्पनीलाई सरकारले तोकेको हिस्सा अस्विस्कार नगर्न बीमा समितिको निर्देशन
काठमाडौं । अब पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकारले तोकेको हिस्सा कुनै पनि अवस्थामा अस्विस्कार गर्न नपाउने भएका छन् ।
बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा कम्पनीहरुबाट प्राप्त सरकारले तोकेको हिस्सा अस्वीकार नगर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले आज एक निर्देशन जारी गर्दै उक्त निर्देशन पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बीमकबाट प्राप्त सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीले कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
बीमकले ट्रिटी पुनर्बीमा अन्तर्गत पुनर्बीमा गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा वापतको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेपश्चात बाँकी रहेको हिस्साको प्रथम वर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि कम्पनीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा प्रत्येक पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
यात्रा तथा स्वास्थ्य बीमा बाहेक मोटर बीमा, कृषि बीमा, लघु बीमा तथा विविध बीमालाई स्वदेशमै शत प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सम्पुर्ण फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै गर्न प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले प्राप्त फ्याकल्टेटिभ प्रस्ताव पूर्ण वा आंशिक रुपमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो पुनर्बीमा कम्पनी AM BEST रेटिङ्ग एजेन्सीको बी प्लस रेटिङ्ग वा सो सरहको (S&P Rating को हकमा A, Moody’s Rating को हकमा A2 रFitch Rating को हकमा ए रेटिङ्ग) भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा रेटिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बीमा समितिले आज जारी निर्देशनसँग पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८का कुनै दफा बाझेको खण्डमा आज जारी भएको निर्देशनमा उल्लेखित बुँदाहरु नै लागु हुने जनाएको छ।
