खारेज भइसकेको सुगौली सन्धि मान्नुको कारण खोज्दै ग्रेटर नेपाल, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझायो ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । खारेज भएको सुगौली सन्धी अनुसार नेपालले फिर्ता पाउनु पर्ने भुभाग फिर्ता गर्र्न पहल गर्दै आएको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै टिष्टादेखि काँकडासम्मको भारतले कब्जा गरेको भुभाग फिर्ता गर्न प्रम प्रचण्ड समक्ष माग गरेको छ ।
सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई मानिरहनुको कारण नेपाली जनतालाई बताइयोस् भन्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सुगौली सन्धि भएको २०७ वर्ष पुगेको दिन मार्च ४ को अवसरमा मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको मोर्चाले जनाएको छ ।
तथ्यपूर्ण ऐन र सन्धिका पृष्ठभूमिमा नेपालले सुगौली सन्धिलाई मानिरहनुपर्ने बाध्यता कहीँ(कतै देखिँदैन भन्ने कुरामा जोड दिँदै सुगौली सन्धि रद्द भएको भनेर नेपाल(ब्रिटेन र नेपाल(इन्डियाले छुट्टाछुट्टै सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई मानिरहनुपर्ने कुनै गोप्य कारण छ भने त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भन्दै मोर्चाले पूर्ण रूपमा रद्द भैसकेको सुगौली सन्धिबाट नेपाली जनतामात्र होइन, नेपालबाहिर रहेका नेपालीभाषीहरूमा समेत भ्रम र आशङ्का बढ्दै गएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनबीच १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले ब्रिटेनलाई मेची नदीपूर्व टिस्टा नदीपारि नगरकट्टासम्म , काली नदीबाट पश्चिमतर्फ सतलज नदीसम्म र दक्षिणतर्फ गङ्गा नदीको उत्तरी मैदानको विस्तृत भाग सदाका निम्ति परित्याग गर्दछ भनिए पनि कोसीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई १८१६ डिसेम्बर ११ मा र १८६० नोभेम्बर १ मा राप्ती नदीदेखि काली नदीसम्मको तराई नेपालले फिर्ता पाएका घटनाले सुगौली सन्धि सदाको निम्ति भएको होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ भन्दै मोर्चाले १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसद्ले पारित गरेको ञइन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टु , १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल(इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ र १९५० अक्टोबर ३० मा भएको नेपाल(ब्रिटेन सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्द गरेको स्पष्ट देख्तादेख्तै व्यवहारमा चाहिँ रद्द भएको सन्धि पूर्ववत् मानेर निष्क्रिय बसिरहनुको कुनै गोप्य कारण छ भने त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भनेकोछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको अङ्ग्रेजी अनुवाद अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, इन्डिया, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र सार्क सचिवालयलाई समेत दिइएको छ ।
