नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको गृहकार्यमा, असार अन्तिम साता आउने

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । बजेटपछि केन्द्रिय बैंक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेको हो।असार अन्तिम सातासम्ममा सार्वजनिक गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्रबैंकले तयारी गरेको हो ।केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि असार १० गतेभित्र आर्थिक अनुसन्धान विभागमा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा समेत रहेको राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सरोकारवालाहरुको सुझावसमेत लिएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले बनाउने मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको सुझाव समेटिन्छ ।

वेबसाइटबाट सुझाव दिन आह्वान गर्नुका साथै निजी क्षेत्र, बैंकिङ, बीमा, सहकारी लगायतका सबै सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्र बैंकले सुझाव लिने गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले सरकारले लिएको आर्थिक नीति र बजेटका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस आर्थिक बर्षमा बैंक तथा वित्तिय संस्था र पुँजिबजारलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने बिषय आम चासो बनेको छ।

यस वर्ष केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि केहि लचक नीति लिनुपर्ने सबैको माग छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेटले केहि कुरा सम्बोधन गरेको र बाँकी कुरा मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गरिने बताएका थिए।

केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासदेखि नै मौद्रिक नीतिलाई केहि लचिलो बनाएको छ। गत वर्ष अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था नकारात्मक रहेको कारण कडा मौद्रिक नीति लिएको केन्द्रिय बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपछि आफ्नो नीतिलाई केहि लचक बनाएको छ।
मुलुकका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अलिक कसिलो हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।
कतिपयले मौद्रिक नीति अलिक खुकुलो हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीति धेरै कसिलो र धेरै लचिलो पनि हुन नहुने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । मुलुकलाई मध्यम खालको मौद्रिक नीतिको खाँचो रहेको उनले औँल्याए ।
उनी भन्छन्, ’आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन उपयुक्त पुँजी पनि दिने, उनुत्पादनशील क्षेत्रमा पैसा पनि नजाने किसिमको मध्यमार्गी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका छन् ।

के हो मौद्रिक नीति ?

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

प्रत्येक वर्ष बजेटपछि सरकारी नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्र, आयात÷निर्यात (वैदेशिक व्यापार), बैंकिङ नीति, लक्षित आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले मौद्रिक नीति तयार गर्ने गर्छ । सामान्यतः बजेटपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ । मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध राष्ट्रको समग्र अर्थव्यवस्थामा हुन्छ । यसले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेको छ कि छैन भनेर हरेक तीन महिनामा यसको समीक्षा गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा अर्थव्यवस्थाको स्थिति हेर्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्णय लिने गर्छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले हरेक आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दछ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय उपकरणका दरहरूको आवश्यक व्यवस्था गर्दै वित्तीय बजारमा मुद्रा प्रदायको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने काम गरिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा बजेटका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई, लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट हुने खर्चका समष्टिगत माग लगायत समेट्ने गर्छ ।

मौद्रिक नीति किन महत्त्वपूर्ण ?

ब्याजदर, मौद्रिक र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र तथा भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँच आदि विषयमा नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न,

समग्र अर्थव्यवस्थामा पैसाको आपूर्तिलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न,

मुद्रास्फिति, आर्थिक विकास दरको लक्ष्य, बचत सङ्कलन, परिचालन, तरलता व्यवस्थापन, रोजगारी, अवसर सिर्जना आदिलाई व्यवस्थित गर्न,

अर्थव्यवस्थामा पैसाको आपूर्तिमा बैंकको क्यास रिजर्भ रेसियो वा ओपन मार्केट अपरेसनले प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकोले रिपो रेट र रिभर्स रिपो रेटमार्फत कर्जाको लागतलाई बढाउन वा घटाउन सकिने,

समग्र अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलित राख्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन,

मुद्राप्रदायको व्यवस्थापन गर्न तरलता लगानीयोग्य रकमको सदुपयोग र व्यवस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकको हक, हित र अधिकारको सुरक्षा गर्न,

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन, मुद्रास्फीतिदर वित्तीय स्थायित्व, अस्वभाविक लगानीमा नियन्त्रण, वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, विपन्न वर्ग र उद्यमशील यूवा कर्जाको कार्यान्वयन,

मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने,

वित्तिय स्थायित्व कायम गर्ने,

बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।

अध्यादेशमार्फत आएको बजेट संशोधनको तयारीका कारण गतवर्ष ढिलो गरी मौद्रिक नीति आएको थियो । केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष असार अन्तिममा ल्याउने तयारी गरेपनि सम्भव नहुँदा साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने भएको हो ।