अर्थमन्त्री महत जीईएफको उपाध्यक्षमा निर्वाचित, ‘एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको लागि पानीको श्रोत रहेको विश्व समुदायलाई जानकारी ’
काठमाडौं । ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) को ७औँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । आज एसेम्वलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
यस अगाडि मन्त्री डा.महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्वली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताएका छन् । साथै, उनले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको लागि पानीको श्रोत रहेको बिषय विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका छन् ।
नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा ईमान्दार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातीहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरुप बाघ तथा गैडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा बृद्धि भएको उनले बताए । यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालको लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सम्पदाको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यी प्रयासका वाबजुत पनि नेपाल जलवायू परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्दछ । नेपाल विश्वको १०औं जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल बिस्फोटको जोखिम समेत बढेको महतले बताए ।
नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको तर्फ सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
जलवायू परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हाँसिल हुन नसक्ने बताए ।
अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिदैं आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए । यसैगरी उनले जलवायू परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
