भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्वमेयर बिष्टसहित १० जना विरुद्ध १ करोडभन्दा माथिको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्वमेयर सुरेन्द्र बहादुर बिष्टसहित १० जना विरुद्ध १ करोडभन्दा माथिको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा प्रकृतिक स्रोतबाट (नदीजन्य) प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौता अनुसार प्राप्त गनुपर्ने आयमा नियम विपरति छुट दिएको उजुरी आयोगमा परेको थियो । सोही उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले राजश्व चुहावट गरेको खुल्न आएको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन् ।

नगरप्रमुख विष्टको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको बैठकले असंवैधानिक रुपमा राजस्वमा छुट दिने मनसायले ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको सिफारिसको आधारमा १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ राजस्व नियमविपरीत छुट दिने निर्णय स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौताअनुसार राजस्व नउठाई चुहावट गरेको दावी आयोगले गरेको छ ।

संगठित रुपमा चुहावट गरेको रकमको दोब्बर जरिवानाको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले तत्कालीन कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरू वडा नम्बर १७ का तत्कालीन अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिहं ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत (छैटौं) विक्रम भण्डारी र नायव सुब्बा नरेन्द्र देव भट्टविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले राजस्व चुहावटको कसुरमा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि र उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरु ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्टलाई पनि मतियारको रुपमा प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मतियार ईश्वरीप्रसाद भट्टको मृत्यु भइरकेकाले अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अनुसार निजलाई कैद सजाय हुन नसक्ने तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी विगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानूनी व्यवस्था अनुसार निजको हक खाने अंशियार निजको श्रीमती खगेश्वरी भट्टबाट विगो भराउने मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।