सहकारीको समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री र सहकारी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी लगायतलाई बोलाएर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन समेत भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको अनुगमनका लागि प्रभावकारी नियामक निकायको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । सहकारीको क्षेत्रमा अहिले कार्यरत नियामक संस्थालाई राम्रा, संकटमा रहेका र डुबेका सहकारीको वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि सहकारीको खासै नियमन हुन सकेको छैन । नियमनको जिम्मा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले जनशक्ति अभाव देखाएर काम गर्न सकेका छैनन् । सहकारी विभागले पनि हात उठाएको छ । नियमन अभावमा सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम बढेको छ । एकै संचालकले बचतकर्ताको १७ अर्ब रुपैयाँसम्म हिनामिना गरेका उजुरी परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकमको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै यसमा तीन वटै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
