घुस सेटिङमा रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको आईपिओ स्वीकृत गर्ने प्रयास असफल

काठमाडौं । घुस सेटिङमा रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ आईपिओ निष्काशन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रयास असफल भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका नियमन विभाग प्रमुख मुक्ति श्रेष्ठसँगको सेटिङमा रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ आईपिओ निष्काशन गर्ने प्रक्रिया धितोपत्र बोर्डमा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल बक्यौता भएका कुनै पनि कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन नगर्न लिखित रुपमा पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीको सात लाख ७० हजार ६४० कित्ता संस्थापक आईपिओ र ११ लाख ५५ हजार ९६० रुपैयाँ पब्लिक आईपिओ सहित कूल १९ लाख २६ हजार ६०० कित्ता शेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यसअघि पहिलो पटक बुक बिल्डिङ प्रक्रिया मार्फत संस्थापकहरुका लागि ४० प्रतिशत अर्थात सात लाख ७० हजार ६४० कित्ताको लागि माघ १० गतेदेखि आईपिओ निष्कासन खुला गरेकोमा कट अफ प्राइस ९ सय १२ रुपैयाँ कायम गरेर उक्त शेयर बिक्री भइसकेको छ । अब सर्वसाधारणको लागि ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता शेयर बिक्री गर्न बाँकी छ ।

सो बाँकी रहेको शेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डले खुल्ला गर्न बाँकी छ । सो बिक्री खुल्ला गर्ने धितोपत्र बोर्डमा मुक्ति श्रेष्ठले गुट बनाएर निकै ठूलो पहल गरेका थिए । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण नगर्ने सरकार भएकोले श्रेष्ठको उक्त योजना अलपत्र परेको छ । श्रेष्ठले सञ्चालक अम्बिका पौडेल लगायतका व्यक्तिहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोजेको तथ्य खुलेको छ । तर, श्रेष्ठको सेटिङमा हुन लागेको भ्रष्टाचार तत्कालका लागि टरेको छ । अब सो प्रस्ताव नयाँ अध्यक्ष आएपछि मात्रै निर्णय हुनेछ । बोर्ड स्रोतका अनुसार रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सका सञ्चालकहरुले धितोपत्र बोर्डकै सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई घुस सेटिङ गरेको चर्चा चलिरहेको छ । सेटिङमा हुन लागेको रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ आईपिओ जारी गर्ने रोकिए पछि घुस सेटिङमा आईपिओ जारी गर्न खोज्नेहरु रन्थनिन पुगेका छन् ।

सो कम्पनीले कूल चुक्ता पुँजिको १०.१४ प्रतिशत आईपिओ जारी गरेर बाँकी रहेको करिब ९० प्रतिशत शेयरको मूल्य १० गुणा बढाउन खोजिएको छ । एक अर्ब ९० करोडको कूल पुँजिकरण १८ अर्ब पुर्याउने उद्देश्य निहित रहेको सो काण्ड धितोपत्र बोर्डमा विज्ञता भएका व्यक्तिहरुको अभावमा खुरुखुरु अघि बढिरहेको थियो । यसअघि रमेश हमालको पालामा अघि बढेको सो घोटाला काण्ड सरकारको गठबन्धन परिवर्तनसँगै खेल्न खोजिएको थियो ।