प्राधिकरणमा दायित्वको चाङ: ११ अर्बभन्दा बढी ठेक्का बिल तिर्न बाँकी, १० अर्ब ऋण लिन प्रक्रिया अगाडि

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमार्फत् प्राधिकरणको जटिल दायित्व अवस्था खुलासा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ठेक्का/पट्टाका आधारमा भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरूको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको १० अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ६८ करोड डलर/ने.रू. मुद्दती खातामा, ३ अर्ब ९५ करोड धरौटी खातामा र २ अर्ब ४७ करोड चालु/कल खातामा रहेको छ। यो चालु खाता दैनिक संचालनको लागि न्यूनतम जगेडाको रूपमा राखिएको हो। यसरी बाँकी बिल भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम नहुँदा प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँसम्मको अल्पकालीन ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

श्वेतपत्रअनुसार, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र टनकपुर विद्युत बापत ३ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व अझै बाँकी रहेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले विभिन्न शीर्षकमा देखाएको १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्वको स्रोत र स्वामित्व एकिन गर्न नसकिएको उल्लेख छ। सो रकमको पुनः मिलान (रिकन्सिलेसन) पनि अझै भएको छैन।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको एक्टुरियल मूल्याङ्कनअनुसार प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई अवकास सेवाभुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ४८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर, प्राधिकरणले यसका लागि जम्मा ८१ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ। बाँकी ४८ अर्बभन्दा बढी रकम कुन स्रोतबाट तिर्ने भन्नेबारे संस्थासँग कुनै स्पष्ट योजना नरहेको उल्लेख गरिएको छ। श्वेतपत्रमा विगत आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि तिर्नुपर्ने भनिएको ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दायित्व समेत प्रचलित लेखा मापदण्डअनुसार अब तिर्नु नपर्ने देखिँदा पनि पुनर्लेखन नगरेको उल्लेख गरेको छ ।