सहकारीबारे बजेटमा केके कुरा समेटियो?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रको सुधार, नियमन र सदस्यको बचत सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा सहकारी संस्था सुधार र नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका छन्।
बजेट अनुसार सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचना सम्बन्धी सुधार गरिनेछ। सहकारी नियमनको जिम्मा रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्रतिष्ठानमार्फत बचत र ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी संस्थामा रहेका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले ‘बचत सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिनेछ। यस कोषमार्फत सहकारीमा जम्मा गरिएका रकम संरक्षण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
त्यस्तै सहकारीमा रकम डुबेकाको बचत फिर्ता गर्न अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक रुपमा बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम सदस्यलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिने प्रावधान बजेटमा छ।
यसबाहेक सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने, समस्याग्रस्त सहकारीहरूका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
