पुराना गाडीको लगत कट्टा गर्न आयकर छुट, विद्युतीय चार्जिङ उद्योगलाई कर र आयकरमा सहजता
काठमाडौं । सरकारले २० वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष व्यवस्था ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले ती सवारीधनीले अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको हो।
बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा पूर्ववत् कर नीति कायम राखिएको जानकारी दिएका छन्। विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि सरकारबाट पूर्वघोषित कर दर यथावत् राखिएको हो।
साथै, विद्युतीय सवारी चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनामा पनि सरकारले कर छुटका प्रावधान ल्याएको छ। यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयातमा अब एक प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्नेछ भने अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यस्ता उद्योगलाई थप प्रोत्साहनस्वरूप पाँच वर्षसम्मको आयकर छुट पनि दिने व्यवस्था मिलाएको छ। यस कदमले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पूर्वाधार विकास, स्वदेशी उत्पादनमा प्रवर्द्धन तथा वातावरणमैत्री यातायाततर्फको रूपान्तरणलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ।
