भिजिट भिसा काण्डमा माओवादी बिक्री भएको आशंका
काठमाडौं । भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूलाई सेटिङमा गैर कानूनी रूपमा विमानस्थलबाट प्रवेश अनुमति दिइएको सम्बन्धमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबीन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी एकाएक पछि हटेको छ ।
संसदमा सरकारको हरेक काम कारबाहीको कडा निगरानी गर्नुपर्ने नैतिक र संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीले गृहमन्त्री रमेश लेखक समेतको संलग्नतामा गरिएको भनिएको भिजिट भिसा काण्डको सेटिङमा आश्चर्यजनक रूपमा पछाडि हट्नुलाई बिक्री भएको आशंकाको रूपमा हेरिएको हो ।
सरकारको हरेक कामहरूको सुक्ष्म निगरानी गरेर संसद मार्फत् खबरदारी गर्नुपर्नेमा कुनै समय १० वर्षसम्म राजनीतिक सुधारको लागि विद्रोह गरेर राजनीतिक मूल धारमा आएको माओवादी नै हजारौं विदेशिने युवाहरू राज्यद्वारा लुटिएको विषयमा मौन बस्ने संकेत गरेपछि आम सर्वसाधारणहरू तीन छक पर्न थालेका छन् ।
शुरूमा संसदीय समिति गठन गरेर गृहमन्त्रीमाथि नै छानबीन गर्नुपर्ने र मन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने एजेण्डा अघि सारेको माओवादी अहिले कांग्रेसी नेताहरूले फकाउन थालेपछि चुपचाप बस्ने स्थितिमा पुगेको छ । भर्खरै मात्रै देशव्यापी जागरण अभियान चलाएर गतिशील बनेको माओवादी जनमत पुनः निराशा र आशंकामा बदलिन पुगेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा काण्डको छानबीन र गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय त्यतिकै छोड्ने औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । तर अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरिएको सेटिङमा संसद चल्न दिने र बजेट पास गर्न दिने गरी संसद खुलाउने तयारी भइरहेको सूचनाहरू बाहिर आइरहेका छन् ।
माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला भिजिट भिसा काण्ड त्यतिकै ढिसमिस बनाउने योजनामा माओवादी आफैं मतियार बन्न लागेको देखिन आएको छ ।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा काण्डमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबीन समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो अडान राखिरहेकै समयमा माओवादी पछि हट्नुलाई ‘रकम लेनदेनमै बिक्री त होइन ?’ भन्ने आशंका पनि उठ्न थालेको छ । स्मरण रहोस् भिजिट भिसा काण्डमा दैनिक तीन करोड रुपैयाँसम्म संकलन गरिएको र हालसम्म करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबीनको क्रममा खुलेको छ ।
यति ठूलो रकमको हिस्सा माओवादीसम्म पनि आइपुगेको हुनसक्ने र सोही कारण संसदमा गृहमन्त्रीप्रति नरम बनेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ ।
