आर्दश गाउँपालिकाः सडक मर्मतमा २५ लाख अनियमित, सवारी मर्मतमा ४५ लाख झ्वाम

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको २०८०।०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा ठूला अनियमितता फेला परेको छ । प्रतिवेदनले सडक मर्मत, खाना–खाजा, सवारी मर्मत, घर भाडा, दिवा खाजा र न्यानो झोला कार्यक्रमका क्रममा विभिन्न तहमा अनियमित खर्च भएका विषय उजागर गरेको हो ।

विशेष गरी सडक मर्मतकार्यमा करीब २५ लाख रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको, लागत साझेदारी नभए पनि कर्मचारी परिचालन गरी दोहोरो खर्च गरिएको देखिएको छ ।

यता, गाउँपालिकाको विविध खर्च आन्तरिक आम्दानीभन्दा २१० प्रतिशत बढी रहेको छ । सवारी मर्मतमा ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि आवश्यक अभिलेख नहुँदा खर्चको यथार्थता पुष्टि गर्न कठिन भएको छ भने कार्यालय भवन पर्याप्त भए पनि अनावश्यक घर भाडा तिर्ने गरेको पाइएको हो ।

यस्तै, विद्यालयहरूलाई दिइने दिवा खाजाको रकम निकासा गर्दा हाजिरी प्रमाणित नगरी रकम वितरण गरिएको तथा न्यानो झोला खरिदमा माग र आवश्यकताको स्पष्ट मूल्यांकन बिना ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अनावश्यक खरिद भएको देखिएको छ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष गणेश बहादुर खड्का र उपाध्यक्ष लक्ष्मी धामी (रोकाया) रहेको आदर्श गाउँपालिकालाई महालेखा परीक्षकले खर्चमा नियमितता, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनले गुणस्तरीय खरिद र वितरण तथा अभिलेख प्रणालीको अभावले वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको समेत औँल्याएको छ ।

मापदण्ड अभाव र पारदर्शिताको कमीले २५ लाख अनियमित खर्च

महालेखा परीक्षकको २०८०/०८१ को प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले सडक मर्मतसम्बन्धी कामका लागि २४ लाख ९९ हजार बराबरको अनियमित भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । साविकको जिविस र ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत साझेदारीमा सञ्चालित सडक सरसफाई कार्यक्रम हाल पालिकामा हस्तान्तरण भए पनि उक्त साझेदारी कार्यक्रमको लागत साझेदारीको व्यवस्था नरहेको अवस्थामा समेत पालिकाले कर्मचारी परिचालन गरी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यसले खर्चमा दोहोरोपना सिर्जना गर्ने सम्भावना र एकीकृत सडक मर्मत योजना निर्माणमा जटिलता उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो कार्यक्रममा परिचालित कर्मचारीहरूको स्पष्ट कार्यक्षेत्र, कार्यको मापदण्ड तथा प्राविधिक नापजाँच र मूल्याङ्कनको व्यवस्था समेत नगरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। प्राविधिक मापदण्ड र मूल्याङ्कनविनै गरिएको भुक्तानीले कार्यको गुणस्तर र आवश्यकताको यथार्थ आंकलन गर्न सकिने सुनिश्चितता नहुने भन्दै महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेका छन् ।

यसका साथै कर्मचारी नियुक्ति तथा भर्नाको प्रक्रिया समेत प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ढङ्गबाट नभएको महालेखाले भनेको छ । बिना खुला प्रतिस्पर्धा र निश्चित मापदण्डविना नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई अनियमित ढंगले तलब भुक्तानी गरिनुले आर्थिक अनुशासन विपरीत देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले यस खर्चलाई नियमित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आन्तरिक आयको २१० प्रतिशत बढी खर्च खाना, खाजा, सभा संचालनमा

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले यस वर्ष खाना, खाजा, सभा संचालन लगायतका विविध शीर्षकमा २८ लाख १३ हजार खर्च गरेको छ । यो रकम पालिकाको आन्तरिक आय १३ लाख ३६ हजारको भन्दा २१०.४८ प्रतिशत बढी भएको देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र औचित्य कायम राख्नुपर्ने भए पनि उक्त खर्चमा यी मापदण्ड पालना भएको छैन ।

महालेखा परीक्षकले विभिन्न खर्चलाई आन्तरिक आम्दानीको आकारसँग तादम्यता कायम गरी निश्चित वस्तुगत मापदण्ड बनाउने र खर्चको औचित्य पुष्टि हुने गरी मितव्ययिता कायम गर्न पालिकालाई सचेत गराएको छ ।

सवारी मर्मत खर्चमा नाममा ४५ लाख झ्वाम

गाउँपालिकाले आफ्ना सवारी साधनहरूको मर्मतमा ४५ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९६ अनुसार मर्मत खर्च गर्दा लागत अनुमान, प्रतिस्थापित पार्टपुर्जा दाखिला, मर्मत आदेश फारम, मर्मत सम्पन्न फारम लगायतका अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि पालिकाले यी अनिवार्य कागजात तयार नगरी खर्च लेखेको देखिएको छ । यसले मर्मत खर्चको यथार्थता परीक्षण गर्न कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकले पालिकालाई तोकिएका फारम र अभिलेख प्रणाली प्रयोग गरी मर्मत खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । अभिलेख राख्ने प्रक्रिया नहुँदा सम्पत्तिको संरक्षण र वित्तीय अनुशासनमा समस्या आउने जोखिम रहेको समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

अनावश्यक घर भाडा खर्चमा ३ लाखभन्दा बढी अनियमितता

गाउँपालिकाले स्वास्थ्य शाखा स्टोर र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३ लाख ४१ हजार भाडा भुक्तानी गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र औचित्य कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि पालिकाले आफ्नै कार्यालय भवनहरू पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अनावश्यक घर भाडामा खर्च गरेको देखिएको छ ।

यसरी बिना आवश्यकताको घर भाडा खर्च गर्नुले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुनुका साथै आर्थिक अनुशासनमा कमी आएको महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । खर्चलाई नियन्त्रण गरी बजेटको मितव्ययिता कायम राख्न आवश्यक रहेको सुझाइएको छ ।

दिवा खाजा रकम निकासा प्रक्रियामा कमजोरी

महालेखा परीक्षकको २०८०/०८१ को प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले ४७ विद्यालयलाई दिवा खाजा वापत १ करोड १५ लाख ४५ हजार निकासा गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९८० को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाअनुसार, विद्यालयहरूले प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबाट विद्यार्थीहरूको संख्यात्मक हाजिरी प्रमाणित गरी स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रमाणित हाजिरी विवरण प्राप्त नगरी रकम निकासा गरेको देखिएको छ ।

दिवा खाजा वापतको निकासा रकमको यथार्थता परीक्षण गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ । कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार मात्र रकम निकासा गरी खर्चको पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न पालिकालाई सचेत गराइएको छ ।

न्यानो झोला कार्यक्रममा गाउँपालिकाले ११ लाख ४७ हजारभन्दा बढी खर्च प्रमाणबिना देखियो

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रसुतिका आधारमा आवश्यक नभई पनि २५० थान न्यानो झोला खरिद गरेको छ । गत वर्ष १३४० थान मौज्दात रहेको र यो वर्ष ३१४ जना मात्र प्रसुति भएकोमा पनि १२७६ थान झोला अझै भण्डारणमा रहेको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गुणस्तरीय न्यानो झोला मात्र खरिद र वितरण गर्नुपर्ने भए पनि यसपालिका यस मापदण्ड पालना नगरी अनावश्यक खरिद गरेको पाइएको छ ।

झोलाको गुणस्तर परीक्षण नगरेको र वितरण भएको प्रमाण पनि पेश नगरेको कारणले खरिद रकम ११ लाख ४७ हजार ७३६ रुपैयाँको यथार्थता जाँच्न कठिन भएको छ । महालेखा परीक्षकले पालिकालाई माग र आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी मात्र खरिद तथा उचित भण्डारण र वितरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।