रास्वपा नेतृत्व सरकारको १०० दिनः समृद्धिको नाममा भद्रगोल, सुशासनको नाममा मुर्दाशान्ति

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुमाथि भ्रष्टाचार, बेथीति र केही गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै गत बर्षको भदौं २३ र २४ गतेको नयाँ आन्दोलनपछि सम्पन्न भएको निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले औपचारिक १०० दिन पुरा गरेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकारको आलोचनाकै लागि पनि १०० दिन कुर्नुपर्ने परम्परागत अभ्यास छ । तर मिडियाहरुले गैर लोकतान्त्रिक सरकारको आलोचना गर्न एक घण्टा पनि कुर्न पर्दैन भनेर सुक्ष्म आलोचनाहरु यसअघि नै नभएका होइनन् ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पुरा गरिरहँदा देशले धेरै कुराहरु पाउनुको सट्टा गुमाइसकेको छ । आर्थिक समृद्धिको नाममा सरकारले मच्चाएको भद्रगोल अवस्था, अनुभवहिनताको पराकाष्ठाहरुले देश अगाडि बढ्ने नभई पछिल्लो १०० दिनमा कम्तीमा बर्षदिन पछाडि धकेलिन पुगेको छ । व्याख्या गर्नेहरुले सबै सुधार सुरुभइसक्यो भनेर व्याख्या गर्न सक्छन्, तर माओवादी द्वन्द्वमा नेपाली आर्थिक जगतले नभोगेको क्षति अहिले झेल्न बाध्य छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा देशमा स्थायी सोच, प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नसक्ने परम्परागत सत्ता अभ्यासको एउटा वैधानिकता थियो । तर, अहिले एउटा व्यक्तिको लहडमा देशका ऐन कानुनहरु फेरिन थालेका छन् । उदाहरणको लागि भौतिक मन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नो स्वार्थको लागि लुम्बिनी बिल्डर्सलाई १० करोड रुपैयाँ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट भुक्तानी गराउन नपाएपछि अध्यादेशमार्फत बीमा ऐन नै संशोधन गरी बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा भौतिक मन्त्रालयबाट एक जना सह–सचिव थप सञ्चालक बन्ने व्यवस्था थप गरियो । अर्थमन्त्रीलाई सनक चल्यो, राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरिदिए ।

संसदबाट विधेयक रुपमा पास भएर राजश्व छली, घोटाला, तस्करीमाथि छानविन गरिरहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग एउटा मन्त्रीकै सनकको भरमा खारेज गर्ने निर्णय अघि बढ्यो । बालेन्द्र शाह काठमाडौंमा मेयर पदमा रहँदा सुकुम्बासी बस्तीमा हटाउन खोजेको थिए, त्यहाँ धेरै राजनीतिकरण भयो । त्यसको बदलामा सुकुम्बासी बस्तीमा यसरी डोजर लगाए कि नेपालमा १० बर्षे जनयुद्धमा हनन् नभएको मानव अधिकार अबका दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठ्नेवाला छ ।

सुशासनको नाममा व्यापारीहरुलाई आतंकित पार्ने काम गरियो । एकातिर सरकारको १०० बुँदे प्रतिबद्धतामा उद्यमीहरुको संरक्षण गर्ने लेखियो । सोही बुँदालाई आधार बनाएर एडिबीले आगामी बर्ष आर्थिक बृद्धिदर ५.२ हुने प्रक्षेपण गरेको छ, तर दुर्भाग्य देशमा लगानीको वातावरण झनै कमजोर बनेर कुनै पनि व्यापारीहरुले रेष्टुरेन्ट खोल्न पनि हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारको छानविनको नाममा नीति बनाएर काम गर्न सकिनेमा जुन आतंक मच्चाइएको छ, यसले दिने सकारात्मक परिणामको तुलनामा हजारौं गुणा नकारात्मक परिणाम दिने कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

आर्थिक समृद्धिको नाममा सरकारले १०० दिनमा गरेको कामहरुले उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल बृद्धि भएको कुनै पनि तथ्याङ्कमा देखिदैन । बरु, उल्टै लगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्चबिन्दुमा खस्किएको तथ्याङ्क शेयर बजारमा प्रष्ट देखिन्छ । विदेशमा रहेकाहरुलाई लाइन लगाएर नेपाल ल्याउने बाचा गरेको सरकारले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेश जानेको लाइनमा कुनै कमी ल्याउन सकेको छैन । अरु त अरु धान रोप्ने सिजनमा मलको हाहाकार छ । कसरी व्यवस्थापन हुन्छ केही थाहा छैन । इन्धनमा मूल्य घट्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको समाचार छिनछिनमा अपडेट भरहेको हुन्छ । सरकार आफैले मूल्य घटाउनुपर्नेमा १ तारिख कुरेर बस्ने अनि भोलिपल्ट व्यापारीले तेल उठाएनन् भनेर कारवाही गर्ने धम्की दिन्छ ? कारवाहीको धम्की दिएर, जरिवना ठटाएर तेल पम्पहरु भरिदैन । उल्टो यसबाट व्यापारीहरु आतंकित हुन्छन्, मनोबल गिर्छ भन्नेमा सरकार फिटिक्कै सचेत छैन । किनभने यस्तो समस्या राजाको शासनकालमा पनि पटक पटक भएकै हो ।

हावातालमा भन्सारबिन्दुमै हरेक बस्तुको एमआरपी लागू गरेको हौवा पिटेर अहिले चिसै पानीले नुहाईरहेको अवस्था एकातिर छ भने सञ्चार माध्यमहरु निःशुल्क रुपमा दर्ता र नविकरण हुँदै आएकोमा पहिलो पल्ट शुल्क असुली गरिएको छ ।

सरकार गठन भएको १०० दिनमा आर्थिक रुपमा देशलाई अघि बढाउने कुरामा सयौं ठाउँ मात्रै होइन, पाइला–पाइलामा चुक्न पुगेको छ । नीति निर्माणदेखि कानुन कार्यान्वयन हुँदै व्यवहारिक पाटो नहेरी कानुनका अक्षरहरुको आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सरकार उद्यत छ । अझ पछिल्लो पटक यातायात र ट्राफिक क्षेत्रमा राज्यले मच्चाएको आतंक हेर्दा गुण्डाराजको प्रत्यक्ष झल्को दिइरहेको देख्न सकिन्छ । नेपालमा औषतमा दैनिक छ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसको न्यूनिकरण गर्ने ठोस योजना छैन, उल्टै सवारी चालकलाई आतंकित पार्ने, आक्रोसित पार्ने कार्यले उल्टै सवारी दुर्घटना बृद्धि हुन्न भन्ने सामान्य मानवीय चेतना समेत सरकारका मन्त्रीहरुमा नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।

सरकारले सुशासनको नाममा मच्चाएको ताण्डवनृत्वले देशमा सुशासन र शान्ति होइन, मुर्दा शान्तिको अनुभूति गरिरहेको अवस्था छ । २०६१।०६२ सालमा जब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिए तब के–के न गर्ने भन्दै आयोगमार्फत दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न शाही आयोग गठन गरेका थिए भने मालपोत, यातायात कार्यालयहरुमा सैनिक र प्रहरी उतारेर जनतासँग घुस खाने कर्मचारी, बिचौलिया सबैलाई तह लगाएका थिए । घुस नियन्त्रण र अकूत सम्पत्तिको छानविन जायज र राम्रो भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिका गलत हुँदा जनताले नै विरोध गरे । त्यो सबै अवस्था देखेपछि तत्कालिन एमालेका महासचिव माधव नेपाल आमसभाहरुमा कुर्लन्थे, ‘महाराज हामीले शान्ति खोजेको हो, मुर्दाशान्ति होइन ।’ माधव नेपालले पटक–पटक मुर्दा शान्ति स्वीकार्य नभएको भन्दै चर्को आलोचना गर्थे ।

उतिबेला मुर्दाशान्ति भन्नुको अर्थ के थियो भने, दरबारले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै संरचना बनाउँदै अघि बढेको थियो । पत्रकार महासंघले लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्यो भनेर राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, कांग्रेस एमाले समर्थित बाहेक छुट्टै कर्मचारी संगठन गठन गरे । वकिलहरुको छुट्टै समुह समेत बनाएका थिए । सम्साँझै सडक चकमन्न हुन्थ्यो । नौ बजेपछि सडकमा कही कतै जाम हुने थिएन । राजावादी वा पूर्व पञ्चहरुको साथ लागेर नगए सिंहदवारमा छिर्न र मन्त्रीहरु भेट्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो । यतिसम्म कि मुस्कान सेना, शिव सेना जस्ता राजावादी संगठनहरुले देशको सत्तामा ताउर माउर गर्न थालेका थिए ।

जसरी २०६१ माघ १९ पछि ज्ञानेन्द्र शाहको अध्यक्षमा रहेको मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री दान बहादुर शाहीले ट्राफिक जरिवाना अहिले जस्तै सयौं गुणा बढाउन खोजेका थिए । कर्मचारीहरुको हुर्मत लिएर कामै गर्दैनन् र घुस मात्रै खान्छन् भन्ने भाष्य जबरजस्ती सिर्जना गर्न खोजिएको थियो ।

जनता कोही बोल्न सकेका थिएनन् । चुईक्क बोल्ने वित्तिकै प्रहरीले लगेर थुन्ने, माओवादी आतंकवादीको आरोप लगाउने काम गरिन्थ्यो । शाही आयोगले नेताहरुलाई बोलाएर भटाभट बयान लिइरहेको थियो । चारैतिर सन्नाटा थियो । यही सन्दर्भको व्याख्या गर्दै तत्कालिन एमाले महासचिव नेपालले मुर्दाशान्तिको नाम दिएर मलामी गएका बेला शोकमा परेर कोही नबोलेको हो, केही नखाएको हो, भोक नलागेको होइन र लाशको अन्तिम संस्कार सकिएपछि फेरी उस्तै हुन्छ भन्ने अर्थमा, मुर्दाशान्ति अथ्र्याएका थिए । अहिले उही परिदृष्य दोहोरिएको छ । केवल पात्र फरक प्रवृत्ति र कार्यशैली उस्तै ।

सरकारको १०० दिनको कामको मूल्याङ्कन गर्दा निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउँछु भनेर दावी गरेको सरकारले हत्यारा होइन, समाचार लेख्ने पत्रकार खेम भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ । सरकारको आलोचना गर्नेहरुको सामाजिक सञ्जालबाट तथानाम गाली गरेर सामाजिक हिंसा गर्ने र त्यतिले पनि पुगेन भने साइबर क्राइम लगाएर धम्क्याउने अहिलेको शासकीय प्रवृत्ति २०६१ सालको शाहीकालिन शासकीय शैली भन्दा पनि बढी निरंकुश र तानाशाही शैली झल्किन पुगेको छ ।

अहिले सबै त्रसित अवस्थामा छन् । कर्मचारीहरु मालिकको आदेश शिरपरी गर्दै खुरुक्कै भनेकै आदेश कार्यान्वयन गर्न विवस पारिएको छ । प्रहरी जनताको हुनुपर्नेमा पार्टीका लागि चरम दुरुपयोगको बस्तु बनाइएको छ । पत्रकारहरु डरले समाचार लेख्नै नसकेको अवस्था छ । केही पत्रकारहरु नियुक्ती पाउने लोभमा र्याल काढेर दोबाटोमा उभिएकोले यथार्थ कुरा लेख्न सकिरहेका छैनन् । एकाध समाचार लेख्ने पत्रकारहरुको सामाजिक सञ्जाल र प्रहरी लगाएर धम्क्याउने र हुर्मत लिने कार्य गरिएको छ । देशमा भ्रष्टाचार, कर छलीको समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई अनेकन मुद्दा लगाएर दुःख दिने काम भइरहेको छ । तै पनि सरकार मौन छ, एकोहोरो छ ।

अर्कोतर्फ न्यायाधीशहरु पनि त्रसित छन् । फैसला गर्न ढिलाई गर्ने र मुद्दा परसार्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । रवि लामिछानेको अभियोजन फिर्ता लिने निर्णयको रिट सर्वोच्च अदालतमै कति समय अल्झियो यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारवादी मुद्दाहरुमा जारी आदेशहरुबाट प्रष्ट झल्किन्छ ।

नागरिक समाजका पनि यतिबेला मृतःप्राय छ । अन्य समयमा प्यालेस्टाईन, देखि युक्रेनसम्मका मानव अधिकार, बाल अधिकारका बिषयमा बोल्ने नेपाली नागरिक समाज पछिल्लो १०० दिनभित्रैमा सरकारले १० हजार भन्दा बढी सुकुम्बासीहरुलाई विस्थापन तथा घरबार विहिन बनाउँदा पनि मुख खोल्दैन । सुत्केरी महिलाको विस्थान गर्नु हुँदैन भनेर बोल्न नागरिक समाज किन सक्दैन ? संवैधानिक अंग मानव अधिकार आयोग समेत आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउन उद्यत हुन्छ भनेपछि यो देशमा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र जनपक्षधरता भन्ने कुनै चिज बाँकी रह्यो र ?

नेपाली सेनाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै नेपाल सरकारको बजेट र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा खटिए बापत पाउने पैसा हो । तर, अब देशमा उत्पन्न राजनीतिक तरलतापछि सेनाले पनि दुनो सोझ्याउन थालेको १०० दिनको गतिविधिले अनुभूति हुन आएको छ । हुँदा हुँदा ५५ बर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरुलाई हटाएर १० हजार भन्दा पनि भुपु सैनिकहरुलाई नियुक्ती गर्ने रे । एउटा च्यानलमा काम गरेको अनुभवसिद्ध कर्मचारीलाई हटाउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणामबारे कसैले अनुसन्धान गरेको छ ? त्यो भयावह दिनको कल्पनासम्म गर्दा पनि कहाली लाग्नुपर्ने सत्ताको कुर्सीमा बसेकाहरु अझै ठूलो स्वरमा राम्रो काम गरेको भनेर चर्चा गर्दैछन् ।

राज्यका चार वटै अंगहरु यतिबेला स्वच्छ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएका छन् । कार्यपालिकाभित्र कर्मचारीलाई हतोत्साहित छन् । दोस्रो अंग संसदमा विपक्षीहरुले खुस्त बोल्न सक्ने वातावरण देखिदैन । सभामुख समेत दलीय आधारमा बोल्नुस भनेर संख्या गन्ने गर्दछन् । सभामुख दलीय धङधङ्गीबाट मुक्त हुनै सकेका छैनन । दुई तिहाई पुग्न दुई सिट बाँकी नै छ । र, पनि भनिन्छ, दुई तिहाई छौं, खवरदार । न्यायालयको अवस्था जगजाहेर नै छ । चौथो अंग प्रेसको घाँटी निमोठ्ने गरी सञ्चार माध्यमहरुको आम्दानीको स्रोतमा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था छ । संवैधानिक निकायहरुले स्वच्छ कार्य गर्न नसकेको तथ्य मानव अधिकार आयोगले सुकुम्बासीहरुको विस्थापनदेखि आत्महत्यासम्मका घटनाहरुमा गरेको अनुगमनबाट स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थालाई लोकतन्त्र मान्न सकिन्छ । अर्थात सरकारको १०० दिन लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेरै बितेको छ ।

हो, हामीले विगतमा केही नभएको भनेर लोकतन्त्रको तिलाञ्जली दिइसकेका छौं । तर, आर्थिक समृद्धि र सुशासन आयो त ? मुस्ताङबाट भित्रिएको भेप कस्को हो ? बालेन ज्यु ? तपाईको कतै तपाईकै सचिवालयका मानिसहरु त जोडिएका छैनन् ? होइन भने किन छानविन भएन ? भन्सारमा माल बस्तु नआउँदै जेठ १२ र १३ गते कसरी नाकाबाट भन्सार पास गरिए ? बिवाईडीमाथिको छानविन झारा टार्नेगरी किन गरियो ? ट्राफिक प्रहरीले लिने राजश्व सयबाट लाखौं रुपैयाँ पुर्याउनुअघि यही देशमा भविष्य खोज्नेहरुको अनुहार तपाईको मानसपटलमा आएन ? फिफा वल्र्डकप खेल नेपाली दर्शकहरुले निःशुल्क हेर्न किन पाएनन् ? सञ्चार मन्त्रीमाथि छानविन हुनपर्ने हो कि होइन ? पासपोर्ट छपाई काण्ड जिटुजीमा सम्झौता भएको हो भने त्यसमा भ्रष्टाचार भनेर तपाईलाई उक्साएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध धुमिल बनाई फाइदा लिन खोज्ने तपाईकै सचिवालयभित्रको तत्वहरुमाथि छानविन किन गर्नुहुन्न ? हरेक ऐन र कानुनहरुको संशोधनमा प्रभाव मूल्याङ्कन, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुन्छ कि व्यक्तिको सनककै भरमा ?

नियुक्तीहरुमा उही कांग्रेस एमाले र माओवादी शैलीको पार्टीगत हुने भए तपाईहरु पुराना दलहरु भन्दा के फरक ? बिष्णु पौडेल र केपी ओली अनि आरजु राणालाई सेटिङ गरेर गैर कानुनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित आफै छनौट समितिमा अनि आफै उम्मेदवार हुँदै गभर्नर बनेका डा. विश्व पौडेललाई १६०० जना बर्खास्त गर्दा किन बचाउनु भयो ? सुरक्षण मुद्रणमा देवराज ढुंगानाको सेटिङको नियुक्ती हटाएको नाटक रचि पुनः नियुक्ती दिने कार्य पारदर्शी, विश्वसनीय र स्वच्छता भन्ने आधार के हो ?

१०० दिनमा सरकारमाथि तमाम प्रश्नहरु मात्रै जन्मिएका छैनन्, लोकप्रियतावाद मात्रैले देश बन्दैन, सुशासन कायम हुँदैन भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । त्यसो भन्दैमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी अनि अन्य पुराना दलहरु सही छन् भन्न खोजिएको किमार्थ होइन । उनै पुराना दलहरुको विकल्पमा उभिन्छु भनेर आएको दलले त्यो योग्यता, कार्यदक्षता, भिजन लिएर अघि बढ्यो कि बढेन भन्ने कोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा केही अंश तलमाथि होला जीन फरक देख्न सकिने अवस्था छैन । अझ रास्वपाका सांसदहरुको ताल हेर्ने हो भने २०६४ का माओवादीका सांसदहरु यो धन्दा धेरै अब्बल र विद्धान देखिएका थिए । अन्य पुराना दलभित्रका पात्र भन्दा फरक चाही कहाँनेर भयो । भविष्य कसैले हेर्नै नपर्ने, मूल्याङ्कन गर्नै नपर्ने अनि जनतामा केन्द्रीत निर्णइहरु नगरेपछि जनताले आशा कहाँनेर देख्ने ? प्रश्न ज्यूँकात्यूँ छ । सुध्रने र सुधार्ने तत्काल प्रयत्न नगरे जनता फेरि पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिन आएकोतर्फ ध्यान दिने पो हो कि ?