भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा १५१ अर्बको क्षति, बीमा दाबीको दबाब बढ्ने

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा इतिहासकै ठूलो क्षति भएको छ। बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङलगायतका संरचनामा व्यापक क्षति पुर्‍याएपछि अब प्रभावित आयोजनाको बीमा दाबी र पुनर्निर्माणको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत ठूलो दबाब पर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै १५१ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।

प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनःप्राप्तिका लागि करिब ३९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

क्षति र पुनःप्राप्ति आवश्यकताको हिसाबले पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

१३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित

बाढीका कारण १३ वटा साना–ठूला जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ। आयोजनाका बाँध, विद्युत्गृह र सुरुङमा लेदो तथा ढुंगा भरिँदा संरचनागत क्षति भएको छ।

क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कनसँगै प्रभावित आयोजनाहरूले सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा सम्पत्ति तथा परियोजना बीमाअन्तर्गत दाबी प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। क्षतिको परिमाण ठूलो रहेकाले बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, सर्भेयर तथा आयोजनाबीचको समन्वय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

कुन आयोजनाको अवस्था कस्तो रु

माथिल्लो त्रिशूली–१ ९२१६ मेगावाट०स् आयोजनाको ‘अडिट–३’ क्षेत्रमा नेपाली सेना र अस्ट्रेलियाली टोलीका ९ जनाले खोजी तथा उद्धार कार्य गरिरहेका छन्।

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना ९१२० मेगावाट०स् नेपाली सेनाका ५ जना र अस्ट्रेलियाली टोलीका ४ जनाको संयुक्त टोलीले निरन्तर खोजी गरिरहेको छ।

त्रिशूली–३ ‘ए’ ९६० मेगावाट०स् नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र आयोजनाका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले सुरुङ तथा विद्युत्गृह क्षेत्रमा खोजी गरिरहेको भए पनि हालसम्म केही फेला परेको छैन।

त्रिशूली–३ ‘बी’ ९३७ मेगावाट०स् संयुक्त सुरक्षा फौजले तीन वटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गरिरहेको छ। करिब १० मिटर चौडाइ र ११ मिटर गहिराइसम्म खाल्डो खन्दा आयोजनाका केही बिम, पिलर र इँटा फेला परेका छन्।

चिलिमे जलविद्युत् ९२२ मेगावाट०स् नेपाली सेना र भारतीय सेनाको ३७ सदस्यीय संयुक्त विपद् उद्धार टोलीले सुरुङभित्र खोजी गरिरहेको छ। हालसम्म केही फेला परेको छैन।

लाङटाङ ९२० मेगावाट० र रसुवा भोटेकोशीस् यी आयोजनामा समेत उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेको छ।

बीमा क्षेत्रमा पनि ठूलो दायित्व सिर्जना हुनसक्ने

जलविद्युत् आयोजनामा हुने ठूलो संरचनागत क्षतिले बीमा क्षेत्रमा समेत ठूलो दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ। आयोजनाको बीमा अवस्था, बीमाङ्क, कभरेज, क्षतिको प्रकृति तथा पुनर्बीमा व्यवस्थाका आधारमा आगामी दिनमा दाबीको वास्तविक आकार निर्धारण हुनेछ।

विशेषगरी बाँध, पावरहाउस, टनेल तथा अन्य महत्वपूर्ण संरचनामा भएको क्षतिको विस्तृत सर्भेपछि मात्रै बीमा दाबीको वास्तविक रकम यकिन हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सर्भेयरको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बीमा कम्पनीको दाबी व्यवस्थापन र पुनर्बीमा कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।

८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सुचारु

क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधारका कारण प्रभावित विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्न तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार रसुवा जिल्लाका करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भइसकेको छ।

विद्युत् आपूर्ति सुचारु हुन थप समय लाग्ने गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका प्रभावित क्षेत्र तथा स्वास्थ्य चौकीमा सोलार प्यानल जडान गरी वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध गराइएको छ।

त्यस्तै, धादिङको जहरे ‘चार्ज स्टेसन’ मा सफाइ तथा मर्मतपछि भोल्टेजको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। देवीघाट स्टेसन पुनर्स्थापनाका लागि प्राधिकरणले प्राविधिक अध्ययन टोली गठन गरेको छ।

बेत्रावती क्षेत्रलगायत धादिङ र नुवाकोटका क्षतिग्रस्त स्थानमा रसुवाबाट पोलिङ गरी विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जलविद्युत् बीमामा अब कति ठूलो दाबी आउला रु

बाढीबाट भएको १५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति र पुनःप्राप्तिका लागि अनुमान गरिएको ३९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आवश्यकताले जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अब प्रभावित आयोजनाको बीमा कभरेज, दाबी रकम, सर्भे प्रक्रिया र पुनर्बीमा दायित्वले नेपालको जलविद्युत् बीमा बजारमा समेत ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

यसले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्याङ्कन, प्रिमियम निर्धारण, पुनर्बीमा क्षमता तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत देखाएको छ।