आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपाल एक स्थान तल, ९०औँ वरीयतामा

काठमाडौं । आर्थिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ। समृद्धि फाउण्डेशन र क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता : २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको हो।

गत वर्ष नेपाल ८९औँ स्थानमा थियो। यद्यपि, नेपालको समग्र अंक भने सामान्य रूपमा बढेको छ। यस वर्ष नेपालले १० मध्ये ६.५९ अंक प्राप्त गरेको छ भने गत वर्ष ६.५८ अंक पाएको थियो। अन्य देशहरूको प्रदर्शनमा भएको सुधारका कारण अंक बढे पनि नेपालको वरीयता एक स्थान तल झरेको हो।

नेपालमा समृद्धि फाउण्डेशनले आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको यो १९औँ पटक हो। प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता बढी भएका मुलुकमा आर्थिक समृद्धिसँगै राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र औसत आयुसमेत तुलनात्मक रूपमा उच्च हुने देखाएको छ।

सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च चतुर्थांशमा रहेका देशहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर थियो। तल्लो चतुर्थांशमा रहेका देशहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय भने ९ हजार ५५२ डलर मात्रै थियो। त्यस्तै, उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशमा औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेकोमा तल्लो चतुर्थांशका देशमा ६७.१ वर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फ्रेजर इन्स्टिच्युटका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुसन्धान अध्यक्ष फ्रेड म्याकमहोनले व्यक्तिले आफ्ना अवसर खोज्न र आफ्ना निर्णय आफैँ गर्न पाउने स्वतन्त्रता भएको समाज बढी समृद्ध, सुखी र स्वस्थ हुने बताएका छन्।

नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गरिने पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये केहीमा सुधार देखिएको छ भने केही क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कमजोर बनेको छ।

सरकारको आकारसम्बन्धी सूचकमा नेपाल ५१औँ स्थानमा छ। गत वर्ष ७.२९ अंकसहित ४९औँ स्थानमा रहेको नेपालले यस वर्ष ७.२५ अंक प्राप्त गरेको छ। कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षामा भने नेपाल ९६औँ स्थानमा छ। गत वर्ष ४.९२ अंकसहित ९१औँ स्थानमा रहेको नेपालले यस वर्ष ४.८२ अंक प्राप्त गरेको छ।

स्वस्थ मुद्रामा पहुँचको सूचकमा नेपालको अंक बढेको छ। गत वर्ष ७.३७ अंकसहित ९६औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ७.५७ अंक प्राप्त गरे पनि वरीयतामा १०१औँ स्थानमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा भने नेपालको अवस्थामा सुधार आएको छ। गत वर्ष ६.२१ अंकसहित १२६औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ६.३९ अंकसहित ११७औँ स्थानमा उक्लिएको छ। नियमनसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल ३७औँ स्थानबाट ५०औँ स्थानमा झरेको छ। यस क्षेत्रमा नेपालको अंक गत वर्ष ७.१२ रहेकामा यस वर्ष ६.९० मा सीमित भएको छ।

प्रतिवेदनका पाँच प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गत रहेका २४ उपसूचकमा नेपाल सातवटामा माथि उक्लिएको, छवटामा तल झरेको र ११ वटामा अघिल्लो वर्षकै स्थानमा रहेको छ।

समग्र वरीयतामा एक स्थान तल झरे पनि नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक भने कोभिड–१९ महामारीका कारण आएको गिरावटबाट पूर्ण रूपमा सुधार भएको देखिएको छ। सन् २०१९ मा ६.५२ अंकसहित ९८औँ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२० मा अंक घटेर ६.३१ पुगेपछि १००औँ स्थानमा झरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः सुधार हुँदै यस वर्ष नेपालको अंक ६.५९ पुगेको हो।

विश्वव्यापी आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकाङ्कमा हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस रहेका छन्। शीर्ष १० मा अन्तिम स्थानमा फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र बेलायत समान वरीयतामा छन्।

सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यानमार, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्वे र भेनेजुएला रहेका छन्। यीमध्ये भेनेजुएला अन्तिम स्थानमा छ।

अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रतर्फ जापान १३औँ, जर्मनी १९औँ, फ्रान्स ३९औँ, भारत ८८औँ, चीन ११०औँ र रुस १४३औँ स्थानमा छन्।