बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने बढे, कालोसूचीमा डेढ लाख ऋणी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या नेपालमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको देखाएको हो ।
केन्द्रको पछिल्लो विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या अहिले करिब १ लाख ५० हजार पुगेको छ। त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कालोसूचीमा परेकाहरूको सङ्ख्या पनि ३३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। लघुवित्ततर्फको यस्तो अभिलेख २०७९ साउनदेखि छुट्टै राख्न थालिएको हो।
तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको सङ्ख्या ६ हजार २१३ मात्रै थियो। त्यसपछि भने यो सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तमा ८ हजार ७१२ पुगेको कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको सङ्ख्या २०७७/७८ मा १२ हजार ४८९ पुगेको थियो। २०७८/७९ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यस्तो सङ्ख्या बढेर २२ हजार ५९३ पुगेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि देखियो। उक्त वर्षको असार मसान्तसम्म कुल सङ्ख्या ८३ हजार ८६३ पुगेको थियो। त्यसपछि २०८१ असार मसान्तमा ७५ हजार ५२९ रहेको तथ्याङ्क २०८२ असार मसान्तमा बढेर १ लाख ८ हजार ९१७ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म यस्तो सङ्ख्या १ लाख ३९ हजार ६३९ पुगेको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार अहिले यो सङ्ख्या डेढ लाखको आसपास पुगेको छ।
ऋणको साँवा तथा ब्याज समयमै नतिर्ने, कर्जाको उद्देश्यविपरीत रकम प्रयोग गर्ने र खातामा पर्याप्त मौज्दात नभए पनि चेक जारी गर्ने जस्ता गतिविधि कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारण हुन्। ऋणीको भुक्तानी व्यवहारमा देखिने यस्ता कमजोरीले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास र वित्तीय अनुशासनमा समेत असर पार्न सक्छ।
कालोसूचीमा समावेश भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई नयाँ कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने तथा बैंकिङ कारोबारमा विभिन्न प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
नेपालमा ऋणसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन र खराब ऋणीको पहिचानलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ तथा कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ व्यवस्था गरिएको छ। यी व्यवस्थाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको विवरण संकलन तथा आदानप्रदान गर्ने र निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।
यसैगरी, कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ ले कालोसूचीसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तोक्दै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहक, ऋणी तथा बैंकिङ अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न वा हटाउन केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूको ठूलो हिस्सा चेक अनादरसम्बन्धी रहेको छ ।
