मधेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री विजय कुमारसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २० करोड विगो माग दावी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

माछा पोखरी निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा २९ करोड बिगो मागदाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आव ०७९ ८० सम्म अर्थमन्त्री रहेका यादवका साथै आयोगले बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, बागमति नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालिन प्रमुख बिमल कुमार पोखरेल लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८२।०२।०४ गते।
——————————————
जिल्ला सर्लाही, बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा बागमती नगरपालिका, सर्लाहीले सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदी वन पैदाबार गैह्रकानूनी रुपमा उत्खनन् गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार समेतको करोडौँ रकमबाट गैरकानूनी तवरमा पोखरी समेतका संरचनाहरु निर्माण गरी गराई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला सर्लाही, बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा बागमती नगरपालिका, सर्लाहीले नेपाल सरकारद्बारा जारी भएको वन पैदावार विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ बमोजिम गठन भएको वन पैदावार विकास समिति (गठन) (छैटौं संशोधन) आदेश, २०६९ समेतबाट सञ्चालित सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीलाई वन क्षेत्रहरु संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण भई परियोजनाले संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदी वनपैदाबार गैह्रकानूनी रुपमा उत्खनन् गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार समेतको करोडौँ रकमबाट गैरकानूनी तवरमा पोखरी समेतका संरचनाहरु निर्माण गरे गराएको देखिएको,
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति विना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। राज्यका अन्य कुनै निकाय वा कार्यालय वा संस्थाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्य गरे गराएमा त्यस्ता कार्य वन ऐन अनुसारको कसूर मानिने गरी कानूनी तवरमा प्रतिवन्ध लगाएको व्यवस्थालाई जानीबुझी अनदेखा गरी बद्‍नियतपूर्ण तवरमा सो जग्गा नदी उकासको भनी झुट्टा तथा गलत व्यहोराको लिखत तयार गरी गराई, सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीले पटक पटक पत्राचार गरी उक्त कार्य नगर्न सचेत गराउँदा गराउँदै पनि उक्त पत्रलाई नजरअन्दाज गरी गराई जबरजस्ती रुपमा बागमती नगरपालिका सर्लाहीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त अधिकारी/निकाय/कार्यालयको अनुमति नलिई बद्‍नियत राखी प्रचलित कानून बमोजिम अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी नगराई, निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, खरिद कार्यको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको श्रोत सुनिस्श्चितता नगरी नगराई, खरिदको गुरु योजना तथा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नगरी नगराई, माछापालन सम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी नगराई, बागमती नदीको पानीको प्रयोगको लागि कुनै स्वीकृत नलिई हचुवामा निर्माण कार्य गरी गराई राज्यका विभिन्न निकायबाट कानून विपरित अनुदान रकम प्राप्त गरी सो रकमको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको।
यसैगरी मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक-पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछा बिहिन माछापोखरी निर्माण कार्य पुरा नभएको भनी थप रकम माग गरेको र तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेश प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री बिजय कुमारले मिति २०७८।०३।०६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन MOU मा आफैले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (रा.प्र. तृतीय श्रेणी) सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे गराएको तथा कानून अधिकृतको राय बमोजिम भनी मधेस मन्त्रिपरिषदमा पेश नगरी रु. ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको।
प्रतिवादीहरुले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानूनी संरचनाहरु निर्माण गरी साविक वन ऐन, २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसूर गरेकोले वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरु कानुन अनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हो उक्त प्रयोजन वमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा यसमा भएको सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने देखिँदा प्रतिवादीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ देखि २०७९।८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी/कर्मचारीसँग मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णय विपरित विशेष/सशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक श्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा रु. ५६,७१,०७,२९२।– हानिनोक्सानी/दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको र उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ को दफा १७  बमोजिमको कसूर भएको हुँदा देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिमको सजायको मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।