नेपाल एरलाइन्स संकटमै, उड्डयन सुधार अलपत्र: मन्त्री पाण्डे नेतृत्वको एक वर्षमा नतिजा फितलो
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुगिसक्दा समेत नेपाली उड्डयन क्षेत्रको अवस्था झन् बदतर बन्दै गएको छ । सुधारको भाषण र नारा छताछुल्ल छन्, तर कार्यान्वयन शून्य । मंगलबार सम्पन्न नेपाल एरलाइन्सको ६७औं वार्षिकोत्सवमा मन्त्री पाण्डेले आफू नै उड्डयन क्षेत्र सुधार गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
एक वर्षअघिको जोश र भाषणमा झल्किएको आत्मविश्वास अहिले खिन्नता र असफलतामा रूपान्तरण भइसकेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने क्रममा उनले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधार्ने र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एरलाइन्सलाई पुनः प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गरेका थिए । तर ती प्रतिबद्धता वर्षदिनमा भाषणका पानाहरूमा सीमित छन्, कार्यान्वयनमा शून्य छन् ।
उक्त कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले नेपाल एरलाइन्सको महत्वबारे बोले तर आफैंले सुधार्न नसकेको कमजोरी स्वीकारे । उनले भने, ‘नेपाल एरलाइन्स राम्रो भएन भने पर्यटन क्षेत्र पनि उठ्दैन, र अर्थतन्त्र पनि सुधार हुँदैन ।’ तर, यथार्थ हेर्दा उनको नेतृत्वमा न उड्डयन नीतिमा कुनै सुधार भएको छ, न विमानस्थल स्तरोन्नति, न नियामक निकाय सुदृढ भएका छन्, न निजी क्षेत्रसँग समन्वय भएको छ ।
नेपाल एरलाइन्सको दयनीय अवस्था, विदेशी प्रतिस्पर्धीसँग हार्न थालेको उडान क्षमता, तथा आन्तरिक उडानमा झनै सिमित हुँदै गएको उपस्थिति यी सबैले मन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । आन्तरिक उडानको नाममा कम्पनीसँग दुई थान ट्विनअटर विमान मात्रै छन्, ती पनि कहिले मर्मतको कारण थन्किन्छन्, कहिले चालक अभावका कारण ग्राउन्ड गरिन्छन् । यता, अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा पनि कम्पनीले जम्मा नौवटा स्थानमा उडान गर्दै आएको छ त्यो पनि सीमित तालिका र अस्थिर सेवामार्फत ।
नेपाल एरलाइन्स हाल ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणमा फसेको छ । यो ऋण खासगरी वाइडबडी विमान खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको हो । तर, ती विमानहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी, प्राविधिक जनशक्ति र व्यावसायिक योजना मन्त्री पाण्डेले तय गर्न सकेनन् ।
निगमले केही गन्तव्यमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा विस्तार गर्दै छ भन्ने भाषण गर्ने मन्त्रीले त्यसबाट आउने आम्दानीलाई संस्थाको व्यावसायिक पुनरुत्थानतर्फ कहाँ प्रयोग गरिने हो भन्ने स्पष्ट योजना ल्याउन सकेका छैनन् ।
नेपाल एरलाइन्समा देखिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा संस्कृति, अक्षम व्यवस्थापन र पारदर्शिताको अभाव अन्त्य गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो । तर, मन्त्री पाण्डेले एक वर्षसम्म यी समस्याहरूको गहिरो विश्लेषण गरेर समाधान गर्नेतर्फ कुनै गम्भीर प्रयास गरेका छैनन् । बरु उनले यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘सम्भावनाका कुरा’ भन्ने दोहोर्याइरहे ।
नेपाल एरलाइन्सको उन्नति गर्न व्यवसायिक दृष्टिकोण, नाफा नोक्साको विश्लेषण, दक्ष नेतृत्व, पारदर्शिता र नवप्रवर्तनको खाँचो देखिन्छ । तर, मन्त्री पाण्डेको कार्यशैली हेर्दा उनले विमानको संख्या बढाउने, नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्ने, कर्मचारी क्षमतावृद्धि गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्ने कुनै रणनीति अघि सारेका छैनन् ।
सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि मन्त्री स्तरको इच्छाशक्ति, दीर्घकालीन योजना तथा कार्यान्वयन क्षमताको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, मन्त्री पाण्डे भाषण र उद्घाटन समारोहमै सीमित देखिएका छन् । न उनलाई नियामक संस्था सुदृढ पार्न चासो देखिन्छ न निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न राष्ट्रिय संस्थालाई तयार पार्न दृष्टिकोण देखिन्छ ।
नेपाल एरलाइन्सको समस्याको जरोमै सरकारी हस्तक्षेप, राजनीतिक भागबण्डा र गलत नेतृत्व छन्, तर मन्त्री पाण्डेले ती समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरेनन् । व्यवस्थापनमा स्थायीत्व, वित्तीय पुनर्संरचना उडान तालिका यथार्थपरक बनाउने कार्य र सेवामा नवप्रवर्तन ल्याउने दिशामा मन्त्रीको कुनै ठोस पहलकदमी छैन ।
भविष्य अझ जटिल र प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको हवाई बजारमा नेपाल एरलाइन्सलाई सक्रिय बनाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । तर मन्त्री पाण्डेले यो चुनौतीको सामना गर्न न रणनीतिक योजना अघि सारे न बजेट मैत्री पहल गरे न पारदर्शिता बढाउने काम गरे । उनले निगमको विगत, वर्तमान र सम्भावित भविष्यबीचको अन्तरलाई बुझेर नीतिगत सुधार ल्याउने सोच नै देखाएका छैनन् ।
नेपाल एरलाइन्सको गौरवशाली इतिहासलाई पुनः जगाउन निजीकरण वा साझेदारीबारे बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर, मन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा यो बहसलाई कुनै निष्कर्षमा पुर्याउने काम पनि हुन सकेको छैन । बरु निर्णयविहीनताको कारण संस्थाको हालत झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
मन्त्री पाण्डेले नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष नेपाल एरलाइन्सको इतिहासमा नतिजाशून्य कार्यकालको रूपमा चिनिन थालेको छ । भाषणमा सुधारको सपना देखाउने तर व्यवहारमा जरो समात्न नसक्ने प्रवृत्तिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ ।
