‘टर्निङ पोइन्ट’ बजेटको माग गर्दै महासंघ : आयात र रेमिट्यान्स होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जान आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई केवल वार्षिक आय–व्यय विवरणमा सीमित नराखी नेपाली अर्थतन्त्रको दिशानिर्देशक ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्नुपर्ने सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित भेटमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ ले महासंघले सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ अवधारणालाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै अब उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जान ढिला गर्न नहुने बताए ।
महासंघले वर्षेनी परिवर्तन हुने कर नीति र कानुनी अस्पष्टताले लगानीकर्तामा अस्थिरता बढाएको उल्लेख गर्दै व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्न तथा अधिकारसम्पन्न ‘राजस्व बोर्ड’ गठन गर्न माग गरेको छ । कर कानुनलाई भूतप्रभावी रूपमा लागू नगर्ने स्पष्ट नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको कर संरचना दक्षिण एसियामै उच्च दबाबयुक्त रहेको दाबी गर्दै पछिल्ला दुई दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुँदा कर वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलन १९ प्रतिशत नाघेकाले निजी क्षेत्र थप दबाबमा परेको बताए ।
महासंघले देशको औद्योगिक उत्पादन क्षमता हाल ४० प्रतिशतमा सीमित रहेको तथा निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । विगत चार वर्षमा कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गर्दै तत्काल आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित भइरहेको संकटका कारण वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा करिब १.८ प्रतिशतसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान महासंघले गरेको छ । जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गइरहेकाले विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रभन्दा उत्पादन र निर्यातमुखी मोडेलमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
महासंघले ‘स्वदेशी मन, स्वदेशीपन र स्वदेशी बन’ भन्ने अवधारणालाई नीतिगत प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा गुम्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचलाई ध्यानमा राखी कपडा, गलैँचा, गार्मेन्ट र पश्मिना उद्योगका लागि एकीकृत निर्यात नीति ल्याउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कम्पनीलाई निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष पुनरुत्थान योजना ल्याउनुपर्ने, ऊर्जा, सुरुङमार्ग र औद्योगिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आगामी बजेटले परम्परागत सोच र संरचनालाई तोडेर नयाँ आर्थिक आधार निर्माण गर्ने दाबी गर्दै पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न तथा रोजगारी विस्तार गर्न सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सुशासन, उत्पादन र उद्यमशीलतामुखी हुने बताए ।
