‘उद्योगलाई उत्पादनमा फर्काउने समय यही हो’ वाणिज्य महासंघद्वारा मौद्रिक नीतिमा आमूल परिवर्तनको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पर्याप्त मौज्दात रहँदा निजी क्षेत्रलाई कर्जातर्फ आकर्षित गर्न सकिने भन्दै मनोबल बढाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे। उनले वर्तमान परिस्थितिमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको पुर्नसंरचना तथा सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत कर्जाको पुनर्तालिकीकरण नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे।

श्रेष्ठले सहुलियत, महिला तथा साना उद्यमीहरूका लागि विशेष प्याकेज तयार गरी, उत्पादनमा आधारित सहुलियतसहितको कर्जा योजनाको सुधार आवश्यक रहेको बताए। सूचना प्रविधि क्षेत्र र महिला उद्यमीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनका अनुसार आ.व. २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख भएको कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, जसले साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई राहत पुर्‍याउन सक्नेछ। यस्तै, उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण र आवास विकास कम्पनीहरूलाई सरल ढंगले कार्यशील पूँजी उपलब्ध गराउने घोषणाको कार्यान्वयन केन्द्रिय बैंकको नीतिमा आधारित हुनुपर्ने उनले औंल्याए।

उद्योगका लागि ब्याजदर कम गर्नुपर्ने माग गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘वर्तमानमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.४ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगले प्राप्त गर्ने कर्जामा ब्याजदर व्यापारको तुलनामा एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म कम हुनु आवश्यक छ।’ साथै, लघु, घरेलु तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई हालको ब्याजदरको आधामा कर्जा दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदान दिनु पर्ने व्यवस्था स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिने नीति बनाइनुपर्ने र हालको विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै Watch List सम्बन्धी व्यवस्था पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

श्रेष्ठले भने, ‘युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर नीति ल्याइएको छ, तर उनीहरू अझै व्यवसायमा आकर्षित भएका छैनन्।’ उनले नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा निश्चित सीमासम्म कर्जा दिने, र परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सकिने बताए। यस विषयमा महासंघले अध्ययन गरिसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको जानकारी दिए।

बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई हाल दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा अझ प्रभावकारी बनाउँदै, विदेशमै रहँदा रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका आश्रितलाई पनि सो सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। यसले व्यवसाय विस्तार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताए।

लक्षित कर्जामा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, ‘वर्तमान लक्षित कर्जा प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिएको छैन। अब यो नीति परिमार्जन गरी सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ साना, मझौला वा ठूला सबै प्रकारका उद्योगमा लक्षित कर्जा लगानी पुग्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्दै बैंकहरूलाई गाउँ र साना सहरहरूमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने माग गरे। साथै, रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आन्तरिक विप्रेषण रोकिएकोले ग्रामीण क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर, विद्यार्थी तथा स्मार्टफोन नहुने व्यक्तिहरू प्रभावित भएको बताए। यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम एक लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रकम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत नगद भुक्तानी गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

आवास क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न उनले आवास कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड पुर्याउनुपर्ने माग गरे। साथै, बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार एक लाख घर निर्माण प्रक्रियालाई सहज गरिने गरी नीतिगत व्यवस्थाको माग गरे।

व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक मात्र केवाईसी विवरण भरी, उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोड्ने र आवश्यक निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे।

श्रेष्ठले बजेटमा समावेश भएको व्यवस्था अनुसार नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न दिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। उनले यस्ता व्यवस्थाले प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा प्रष्ट व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएर स्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्थालाई सहज र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने तर्क गरे। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यदि कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता लक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्ने Private Equity वा Venture Capital फर्मद्वारा संचालित कोषमा लगानी गरेमा सो कर्जा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा प्रवाह गरे सरह मान्यता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए।