बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले देशको बागडोर सम्हाल्दा कस्तो छ आर्थिक अवस्था ?

काठमाडौँ । राजनीतिक अस्थिरताबाट थिचिएको नेपालले लामो समयको प्रतिक्षापछि स्थिर सरकार पाएको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको थियो । एउटै पार्टीको बहुमतले संसदमा निर्णय प्रक्रियामा सहजता ल्याउने मात्र नभई नागरिक स्तरमा पनि सकारात्मक ऊर्जा सिर्जना गरेको छ ।

नयाँ नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी स्वर्णीम वाग्लेले सम्हालेका छन् । दुवै नेतृत्वलाई जनताको विश्वास र अपेक्षा उच्च छ । बालेन सरकारको मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक स्थिरतालाई टिकाएर देशको आर्थिक स्थिति सुधार गर्नु हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क अनुसार देशको अर्थतन्त्र सुधारको चरणमा भए पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम, विशेष गरी युद्ध तथा आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोधले मूल्यस्तर र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । हालै इरान–इजराइली द्वन्द्वले नेपाली भान्सा महंगो पार्दा नागरिकहरूले दैनिक जीवनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई विश्व अर्थतन्त्रको अनुभव र समझदारी भएको व्यक्ति मानिन्छ । उनका नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन, वित्तीय नीति र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा राखिएको छ । नीति निर्माणमा स्पष्टता र दिगोपनले मात्र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

नयाँ सरकारको आर्थिक निर्णय र कार्यान्वयनको प्रभाव मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा प्रत्यक्ष देखिने बताएका छन् । राजनीतिक स्थिरता र अनुभवसहितको नेतृत्वले मात्रै महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सृजना र आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्छ । आगामी महिनामा सरकारको नीति कार्यान्वयन र आर्थिक संकेतकले नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

८ महिनामा रेमिट्यान्स साढे १४ खर्ब

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म ८ महिनामा कुल १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ३७.७ प्रतिशत बढी हो । फागुन महिनामा मात्रै १ खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

अमेरिकी डलरमा आधारमा विप्रेषण आय ३१ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब १५ करोड डलर पुगेको छ। यसै अवधिमा खुद ट्रान्सफर १५ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ११ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ७३ हजार ५३६ र पुनः स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ५१ हजार ९८५ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही घटेको हो ।

चालु खाता र वैदेशिक लगानीले अर्थतन्त्रमा बलियो उचाइ

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मुलुकको चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १ खर्ब ९७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा उल्लेख्य वृद्धि हो । अमेरिकी डलरमा पनि चालु खाता अघिल्लो वर्षको १ अर्ब ४६ करोड डलरबाट ३ अर्ब ८८ करोड डलरमा पुगेको छ।

समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको तुलनामा दुई गुण भन्दा बढी हो । त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, अघिल्लो वर्षको ८ अर्ब ४७ करोडको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ, जसको अमेरिकी डलरमा मूल्य ४ अर्ब ६१ करोड डलर पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र २ अर्ब २९ करोड अमेरिकी डलरमा रहेको थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब नाघ्यो, बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त भण्डार

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन असारको तुलनामा २७.५ प्रतिशतले वृद्धि हो । अमेरिकी डलरमा यो सञ्चिति २३ अर्ब ८ करोड डलरमा पुगेको छ ।

कुल सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको भण्डार ३० खर्ब ३५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सञ्चिति रहेको छ, जसमा भारतीय मुद्राको अंश २१ प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी मुद्रा २१.४ महिनाको वस्तु आयात र १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिको गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपात क्रमशः ५५.९%, १५३.८% र ४०.८% पुगेका छन् ।

८ महिनामा बैंक निक्षेप र निजी क्षेत्र कर्जा दुवैमा वृद्धि

८ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ६.६ प्रतिशत (४ खर्ब ८२ अर्ब १ करोड) ले वृद्धि भई ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ४.३ प्रतिशत (२ खर्ब ७७ अर्ब २३ करोड) ले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशत (२ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड) ले बढी ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ६.० प्रतिशत (३ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड) ले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ ।

फागुनमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६२% मा

फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.७५ प्रतिशतभन्दा केही कम हो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६३ प्रतिशत देखिएको छ ।

खाद्य समूहमा तरकारी ११.४९ प्रतिशत, घ्यू–तेल ९.८६ प्रतिशत र फलफूल ९.६३ प्रतिशतले बढेका छन्, जबकि दाल–गेडागुडी ३.६६ प्रतिशत, खाद्यजन्य पदार्थ २.१८ प्रतिशत र मरमसलाको मूल्य २.०३ प्रतिशतले घटेको छ। गैर–खाद्य समूहमा विविध वस्तु तथा सेवा २२.८१ प्रतिशतले बढेको छ भने बीमा र वित्तीय सेवाको मूल्य ०.०३ प्रतिशतले घटेको छ ।

क्षेत्रीय हिसाबले सहरी क्षेत्रको मुद्रास्फीति ३.८२ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्र ३.०६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेश ४.९५ प्रतिशत सबैभन्दा बढी र कर्णाली २.२१ प्रतिशत सबैभन्दा कम मुद्रास्फीति भएको देखिएको छ । आठ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.७२ प्रतिशतभन्दा कम हो ।

८ महिनामा सरकारले खर्च ९ खर्ब नाघ्यो

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा कुल खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खर्च ६ खर्ब ४२ अर्ब १५ करोड, पुँजीगत खर्च ७८ अर्ब ४९ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च २०५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा कुल राजस्व परिचालन ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड पुगेको छ, जसमा कर राजस्व ६ खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोड र गैरकर राजस्व ७० अर्ब ६९ करोड रहेको छ। फागुन मसान्तमा नेपाल सरकारका खातामा ३ खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड नगद मौज्दात रहेको छ, जुन असार मसान्तको १ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोडभन्दा बढि हो ।

प्रदेश सरकारहरूको आठ महिनाको कुल खर्च ५८ अर्ब ७९ करोड र स्रोत परिचालन १ खर्ब २९ अर्ब ३२ करोड रहेको छ। यसमा केन्द्रबाट हस्तान्तरण गरिएको अनुदान तथा बाँडफाँट हुने कोष ९९ अर्ब ८४ करोड र प्रदेश सरकारहरूले अन्य स्रोतबाट परिचालन गरेको राजस्व २९ अर्ब १ करोड रहेको छ।

पूर्णपाठ हेर्नुहोस्