नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीसहित उच्च अधिकारीमाथि मानव अधिकार आयोगको कारबाही सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार हनन भएको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई संविधानको धारा २४९(२) बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी दिन सिफारिस गरेको हो। दुवै अधिकारी आन्दोलनका समयमा एआईजी पदमा रहेका थिए।
त्यसैगरी आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका डिआइजीद्वय ओम राना र विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि पनि आवश्यक कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सिफारिस भई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ।
