संस्थापक सेयरधनीलाई साधारण समूहबाट सञ्चालक बन्न रोक, सर्वोच्चको निर्णयले बैंकिङ सुशासनमा नयाँ नजिर स्थापित
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयरधनीले सोही संस्थाको साधारण सेयरधनी समूहबाट सञ्चालक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनलाई वैधानिक आधार मान्दै सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनयोग्य ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकाल को संयुक्त इजलासले सिटिजन्स बैंक सम्बन्धी मुद्दामा यस्तो निर्णय सुनाएको हो। फैसलाले संस्थापक समूह र साधारण सेयरधनी समूह अलग–अलग प्रकृतिका भएकाले एउटै व्यक्तिले दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
विवादको सुरुवात बैंकले २०८२ साल कार्तिक २४ गते आफ्नो उन्नाइसौँ वार्षिक साधारणसभाका लागि सञ्चालक निर्वाचनको सूचना सार्वजनिक गरेपछि भएको हो। सो निर्वाचनमा अधिवक्ता रत्नश्वर प्रसाद शर्माले साधारण सेयरधनी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर उनीसँग संस्थापक सेयर पनि रहेको पुष्टि भएपछि निर्वाचन अधिकृतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उनको उम्मेदवारी रद्द गरेका थिए।
उम्मेदवारी रद्द भएपछि शर्माले आफूलाई साधारण सेयरधनीका रूपमा पनि अधिकार रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले उम्मेदवारी रोक्नुले आफ्नो मौलिक अधिकारमा असर परेको तर्क गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै बैंकिङ संरचनामा संस्थापक र साधारण सेयरधनीको भूमिका फरक हुने उल्लेख गरेको छ। अदालतले एउटै व्यक्ति दुवै समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्दा हितको द्वन्द्व सिर्जना हुने र साधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने ठहर गरेको छ।
