आगामी बजेटका लागि वाग्लेले गरे ८ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल, कस्ले के दिए सुझाव ?
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ८ जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग नयाँ बजेटका विषयमा सुझाव संकलन गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको अनुभव र अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै नयाँ परिस्थितिअनुसारको बजेट ल्याइने बताए । उनले सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित बजेट तयार भइरहेको उल्लेख गरे ।
उनले जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा सबैले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको स्मरण गर्दै राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल वा प्रतिकूल भए पनि सबैको उद्देश्य देश र जनताको हित रहेको बताए । विगतका सफल र असफल पक्ष समीक्षा गर्दै अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा अघि बढेर यही राजनीतिक व्यवस्था र उपलब्धिबाट समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले तयारी नभएका खुद्रा तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिँदै विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन आग्रह गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले रामेश्वर खनाललगायतका पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरू अनुशरण गर्न सुझाव दिए । उनले डा. वाग्ले सही समयमा सही ठाउँमा आएको भन्दै सफलताको शुभकामना दिए । साथै विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, आयोजना निर्माणमा वनसम्बन्धी अप्ठ्यारो हटाउन, नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न र हेजिङ नीति अघि बढाउन सुझाव दिए । जनार्दन शर्माको पालामा अघि बढेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पुराना उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयको व्यवहारिकता माथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले नयाँ कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीहरू बजेटको सीमाभित्र बस्न खोजे पनि राजनीतिले छक्का हान्न खोज्ने टिप्पणी गर्दै डा. वाग्लेलाई सीमाभित्रै रहेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए । उनले राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म मात्रै यथार्थपरक हुने भन्दै १५ प्रतिशतको लक्ष्य नराख्न आग्रह गरे । चालु वर्ष १२ प्रतिशतभन्दा माथि वृद्धि भए पनि १३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन नहुने उनको भनाइ थियो ।
उनले बजेट करिब साढे २० खर्ब रुपैयाँको बनाउन सकिने तर खर्च १६–१७ खर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै हुने बताए । आयकरको तल्लो स्ल्याब नचलाउन, अन्तःशुल्क जबर्जस्ती नबढाउन र मूल्य अभिवृद्धि करलाई दुई दरमा नलैजान सुझाव दिए । संघीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने कार्य रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
खतिवडाले स्वास्थ्य बीमामा थैली नबढाउन, कृषिमा अनुदान आवश्यक रहेको, मधेसमा कृषिको योगदान घट्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मनपरी भएको उल्लेख गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरे । संस्थानहरूलाई एकीकृत विकास मोडलमा लैजान, एलडीसी ग्राजुएसनमा नआत्तिन, ग्रेलिष्टबाट मुलुकलाई निकाल्न कूटनीतिक पहल गर्न तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सके मात्रै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले साना, मझौला र ठूला उद्योग तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, कृषिमा अनुदान, स्थिर सरकार सञ्चालन, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रमा गएको लगानीको पारदर्शिता र प्रतिफलमाथि प्रश्न उठाउँदै कृषि उपजको भारतीय बजार खोज्न आर्थिक संवाद गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एलएमबिआइएस मन्त्रीको जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै विषयगत मन्त्रालयकै जस्तो भएको बताए । उनले धेरै ठूला आयोजना घटाउन, मध्यपहाडी राजमार्गलाई सांसदहरूको घरजाने बाटो बनाइएको भन्दै अब पहाड छेडेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ४ वा ५ वटामा सीमित गर्नुपर्ने, जमिन प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधार नगरे केही गर्न नसकिने र जग्गालाई कृषि, उद्योग, आवास तथा व्यवसायिक प्रयोजनअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले पर्यटन क्षेत्रमा गहन काम गर्न, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना ल्याउन र जिर्ण सरकारी उद्योगको सञ्चालनमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताए । सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई वस्तु खरिद गर्ने कार्यमा रोक लगाउन तथा कर्मचारी संख्या २० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुनेखानेलाई नदिनुपर्ने निर्णय गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । नचाहिने संरचना हटाउन आँट गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगम लाई निजीकरण मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरकारी उद्योग तथा जमिन लिजमा दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
उनले वैदेशिक ऋण अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न, पहाडमा ठूला राजमार्ग निर्माणलाई प्रोत्साहन नगर्न, पाँच अर्बभन्दा माथिका ठेक्कामा सीमित समूहको मिलेमतो देखिएको भन्दै ठूला ठेक्का टुक्र्याएर दिनुपर्ने बताए । उत्पादनका आधारमा मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्न, आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउन र पर्यटन क्षेत्रमा १२ महिना चल्ने सडक निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डा. वाग्ले अप्ठ्यारो अवस्थामा बजेट बनाइरहेको बताए । विगतमा पूर्वाधार निर्माण भए पनि औद्योगिक करिडोरबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिएको उनको भनाइ थियो । पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा हुलाकी, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने पनि बजार विकास हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न, भारतको बढ्दो मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी हिलस्टेसन तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्न र ५०–६० वटा पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिए । संघीयतापछि प्रदेश राजधानीमा पाँचतारे होटल खुल्न थालेको उल्लेख गर्दै आर्थिक गतिविधि बढेको संकेत भएको बताए । ग्रामीण कृषि उपज बजारसम्म ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तथा सरकारी बैंकहरू नाफामा सञ्चालन गरिएको अनुभव साझा गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा सोच्नुपर्ने बताए ।
जनताको अपेक्षा अत्यधिक रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । पालिका केन्द्रसम्म १२ महिना चल्ने सडक निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बलियो जनमत, सरकार र बुझेको अर्थमन्त्री सकारात्मक पक्ष भएको बताए । वाचापत्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै त्यसअनुसार बजेट बनाउन सुझाव दिए । उनले सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धता सुनेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सहयोगका लागि आफू तयार रहेको बताए ।
स्रोतको अनुमानभन्दा खर्चको अनुमान गरेर बजेट बनाउने परम्परा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनको चिन्ता नगरी बजेट बनाउनुपर्ने, खानी विभागले पहिचान गरेका खानी उत्खनन गरेर बेच्न सकिने भन्दै त्यसमा आँट गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । बुढीगण्डकीजस्ता गेम चेन्जर परियोजनालाई गीत गाएर मात्रै नभई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सल्लाह दिन सजिलो भए पनि कार्यान्वयन कठिन हुने बताए । बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै विश्व अर्थतन्त्र हर्मुज घाँटीमा अड्किएको टिप्पणी गरे ।
उनले डा. वाग्लेलाई कार्यकालको चिन्ता नभएको र आफ्नै मन्त्री तथा नेताबाट दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै लोकप्रिय निर्णयमा जोखिम लिन आग्रह गरे । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउन, निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गर्न र उच्च हिमाली खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
फलाम, तामा जस्ता खनिज उत्खननमा लगानी गर्न, ताजा तरकारी स्वदेशमै उत्पादन र उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन, औषधि उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । रासायनिक मल कारखाना स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालनको सम्भावना रहेको अध्ययन पुनः हेर्न आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र लगानी सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनले पढ्दै कमाउँदै तथा कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्दा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने, सीमा क्षेत्रका बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने र जुम्ला पुग्ने सुरुङमार्गले कर्णालीको समृद्धि ल्याउन सक्ने धारणा पनि राखे ।
