कर प्रणालीमा ऐतिहासिक पुनरावलोकन: आयकर छुट दोब्बरदेखि डिजिटल कारोबारमा छुटसम्म

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित कर सहुलियत, छुट तथा विभिन्न सुधारात्मक व्यवस्था घोषणा गरेको छ। करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्यसहित कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्यम व्यवसायलाई राहत दिने र मध्यम वर्गको आय विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कर नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको बताए। उनका अनुसार कर प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सेवा–उन्मुख बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। यसले विशेषगरी मध्यम वर्गीय करदातालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच कम्तिमा एक तहको दर अन्तर कायम गर्ने नीति लिँदै भन्सार दर संरचनालाई ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

सरकारले ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ। साथै भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लगायतका छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको छ।

आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने स्वामित्व हस्तान्तरण तथा नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा सो दफा आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। डिजिटल भुक्तानीमार्फत गरिने खरिदमा उपभोक्ताले बीजक जारी हुँदा नै १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने सरकारको योजना छ।

बीजक जारी गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणालीको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

कर परिपालनलाई दण्डात्मक नभई विकासको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाइने सरकारको नीति छ। लामो समयदेखि कायम कर विवाद समाधान गर्न विशेष योजना ल्याइएको छ। अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवादमा निर्धारित कर रकमको एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गरेमा मुद्दा फिर्ता हुने र जरिवाना, ब्याज तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

हेर्नुहोस्

-करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ।

–हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ।

– औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ।

–प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

–सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

–मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिनेछ।

– कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएका छौं। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना ल्याइएको छ।

–सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ।

–व्यावसायमैत्री करनीति, सरल एवम् स्पष्ट कर कानून, स्वेच्छिक कर सहभागिता र चुस्त कर प्रशासनको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न देहायका उद्देश्य लिइएको छ।

–डिजिटल भुक्तानीको माध्यमवाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएइएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनेछौं। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ।

–स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासनको विकास गर्ने।

–लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने।

–सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिइएको छ।

–सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

–स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने।