भोटेकोशी बाढीपीडितका साना बीमा दाबी एक महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने तयारी
काठमाडौँ । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र बढुवाल क्षेत्रीले पछिल्लो विपद्बाट प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहत दिन साना बीमा दाबीको भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र बनाइने बताएका छन् ।
उनका अनुसार मानवीय क्षति, साना सवारीसाधन तथा कृषि बीमासँग सम्बन्धित ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका दाबीलाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सहज भएमा यस्ता दाबी एक महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा क्षेत्रीले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाले विपद्का पीडितलाई तत्काल राहत दिन समस्या परेको बताए । त्यसैले असाधारण परिस्थितिका लागि छुट्टै संक्षिप्त दाबी फर्छ्योट कार्यविधि आवश्यक रहेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
तर, व्यक्तिगत तथा साना दाबीभन्दा जलविद्युत आयोजनामा परेको ठूलो क्षति निर्जीवन बीमा क्षेत्रका लागि अझ गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवागढी, अपर त्रिशूली, लामटाङसहित करिब चारदेखि पाँच ठूला आयोजनामा १५ अर्बदेखि २३ अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । क्षतिको वास्तविक अवस्था अझै मूल्यांकनकै क्रममा रहेकाले संरचनाको आंशिक क्षति भएको हो वा आयोजनाका मुख्य संरचनादेखि विद्युत्गृहसम्मै ठूलो क्षति पुगेको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
क्षेत्रीका अनुसार क्षति पूर्ण रूपमा पुष्टि भएमा त्यसबाट सिर्जना हुने बीमा दाबी अहिले नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रले सामान्य अवस्थामा व्यवस्थापन गरिरहेको दाबीको आकारभन्दा निकै ठूलो हुन सक्छ । यसले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता र जोखिम व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी कम्पनीबाटै बीमा गरिएको अपर त्रिशूलीको हकमा प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा फरक भए पनि अन्य आयोजनाको ठूलो दाबी टुंग्याउन समय लाग्न सक्ने उनले संकेत गरे । प्रभावित आयोजना, बीमा कम्पनी र सर्भेयरबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर मूल्यांकन तथा दाबी फर्छ्योट अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
नेपालको जलविद्युत बीमामा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूको घट्दो चासो पनि क्षेत्रीले जोखिमसँग जोडेर व्याख्या गरे । जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अत्यधिक बाढीका कारण नेपालका जलविद्युत आयोजनालाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालिएको उनले बताए ।
