‘ग्रिन आर्मी नेपाल’विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा विपद्का क्रममा नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । निवेदनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता रहेको उक्त संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
तर संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको तथा सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको रिटमा उल्लेख छ । संस्थाको वेबसाइटमा समेत ‘चिफ मार्सल एन्ड चेयरपर्सन’ तथा ‘क्याडेट’जस्ता पदनाम प्रयोग गरिएको निवेदकहरूको दाबी छ ।
त्यसैगरी, संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको संरचना, सैन्य पदनाम, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायत सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
