मलेसिया रोजगारीमा २५ मुख्य संस्थाको छानबिन, २५० संस्थाको पूर्वस्वीकृति रोक्का

काठमाडौं । सरकारले मलेसिया रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियासँग जोडिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा मुख्य श्रमिक भर्ना संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामाथि छानबिन थालेको हो।

विभागले ती संस्थालाई एफडब्लूसीएमएससँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन, प्रणालीबाट बाहिरिएको भए त्यसको प्रमाणसहित तथ्यगत जानकारी पेश गर्न तथा नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन निर्देशन दिएको छ। साथै ती संस्थासँग आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५० संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि हाललाई रोक्का गरिएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विभागले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, २५० संस्थासँग एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। छानबिन पूरा नभएसम्म ती संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन्। यो रोक्का नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागू हुने मन्त्रालयले बताएको छ।

यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको हकमा भने रोक्काको असर नपर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्ता श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया यथावत् रहने भएको हो।

विभागले सम्बन्धित संस्थालाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्ने कुनै पनि संरचना वा गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तो आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधि नगर्न पनि भनिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम जारी निर्देशन उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ। कानुन उल्लङ्घन पुष्टि भएमा इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

छानबिनबाट कानुनविपरीत संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ। मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबीचको सरकार–सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहलसमेत जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।