मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेट तोड्दै सरकार, २५ म्यानपावरमाथि छानबिन

काठमाडौँ ।  सरकारले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीको वर्चस्व कायम भएको भन्दै त्यसलाई तोड्न छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मलेसियाको रोजगारीमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मुख्य भूमिकामा राखेर अन्य संस्थालाई तिनैमार्फत काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा सरकारले अनुसन्धान थालेको हो।

वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) मा आबद्ध नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। विभागका अनुसार उक्त प्रणालीमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’का रूपमा सूचीकृत २५ वटा कम्पनीलाई आबद्धता कायम नराख्न, प्रणालीबाट अलग भइसकेको भए त्यसको प्रमाणसहित जानकारी गराउन र नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, ती २५ संस्थासँग ‘आबद्ध’ वा ‘सहयोगी संस्था’का रूपमा जोडिएका भनिएका करिब २५० म्यानपावर कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन र २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले यस्तो कदम चालेको हो।

विभागले मुख्य संस्थाका रूपमा रहेका २५ कम्पनीको कारोबार, उनीहरू छनोट हुनुको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको भूमिका तथा अन्य म्यानपावर कम्पनीलाई आफूअन्तर्गत आबद्ध गराउने क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। यस्तै, आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेका २५० कम्पनीसँग पनि एफडब्लुसिएमएसमा जोडिनुको आधार, त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने काम अघि बढाइएको छ।

छानबिन र अध्ययन पूरा नभएसम्म ती २५० कम्पनीले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन्। विभागले यस्तो रोक्का नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्रै लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको हकमा भने निर्णयले कुनै असर नपार्ने बताइएको छ। उनीहरूको विदेश जाने प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढ्नेछ।

विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्ने कुनै पनि संरचना वा गतिविधिमा सहभागी नहुन सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता संरचनासँग आबद्धता भए तत्काल अन्त्य गर्न र श्रमिक छनोट तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधिबाट टाढा रहन पनि भनिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ अनुसार जारी गरिएको निर्देशन पालना गर्नु इजाजतपत्रप्राप्त व्यवसायीको दायित्व रहेको विभागले जनाएको छ। निर्देशन वा प्रचलित कानुन उल्लंघन भएको भेटिए ऐनको दफा ५४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने विभागको चेतावनी छ। आवश्यक परे इजाजतपत्र नै रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै सबै इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने जनाएको छ। छानबिनका क्रममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको गैरकानुनी संलग्नता, अवैध आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

मलेसिया रोजगारीसँग सम्बन्धित विषय समाधानका लागि नेपाल र मलेसियाबीच सरकारी तहबाट संवाद तथा कूटनीतिक पहल पनि जारी रहेको विभागले जनाएको छ। नेपालले आफ्ना कानुनी व्यवस्था र मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिक पठाउने प्रणाली कायम ग