३१ अर्ब जुटाउन नसक्दा युटीएलको लाइसेन्स खारेज, सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा
काठमाडौं । नवीकरण हुन नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल)को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ । तोकिएको समयभित्र नियमानुसार नवीकरण दस्तुरसहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटीएलको लाइसेन्स खारेज भएको जानकारी दिएको हो ।
प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं. बीटीएसएल ०२) प्राप्त गरेको युटीएलको लाइसेन्स दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२(४) बमोजिम स्वतः रद्द भएको जनाएको छ ।
लाइसेन्स खारेज भएसँगै युटीएलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल सरकारको स्वामित्वमा जाने भएका छन् । ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ३४(क) अनुसार यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आफ्ना सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सञ्जाल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न युटीएललाई निर्देशन दिइएको छ ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको कुल अवधि २५ वर्षको हुने भए पनि पहिलो १० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । युटीएलले लाइसेन्सको म्याद सकिनुअघि नै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, कानुनी रूपमा बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर दाखिला गर्न नसकेपछि कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउने प्रयास असफल भएको हो ।
युटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । त्यसबाहेक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा जरिवानासहितको पुरानो बक्यौता १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअनुसार लाइसेन्स जोगाउन कम्पनीले कुल ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
सेवा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहे पनि लाइसेन्स जोगाएर पुनः दूरसञ्चार बजारमा फर्किने योजनासहित युटीएलका नेपाली लगानीकर्ता राजबहादुर सिंहलगायतले पछिल्लो तीन महिनादेखि प्रयास तीव्र पारेका थिए । तर, आवश्यक रकम जुटाउन नसक्दा उक्त प्रयास निष्कर्षविहीन भएको हो ।
सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा ५ लाखभन्दा बढी ग्राहक बनाउन सफल भएको युटीएल आन्तरिक विवाद र वित्तीय संकटका कारण लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा थियो । पछिल्लो एक दशकदेखि कम्पनीको दूरसञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा ठप्पजस्तै रहँदै आएको थियो । हाल देशका सीमित स्थानमा रहेका पुराना टावरबाहेक कम्पनीको बजार उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको छ ।
युटीएलका अर्का पुराना लगानीकर्ता उपेन्द्र महतोले समेत आफू कम्पनीमा थप लगानी गर्ने पक्षमा नरहेको र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर हस्तान्तरण गरिसकेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसअघि सरकारले २०८० मङ्सिरमै युटीएलको इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्रसमेत खारेज गरिसकेको थियो ।
