राष्ट्र बैंक नेतृत्वको कार्यकाल अब ३ वर्ष, कार्यसम्पादनका आधारमा पुनः नियुक्ति

काठमाडौँ ।  अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समिति सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि बुधबार भएको छलफलमा समितिले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

पारित व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समिति सदस्यलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।

समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसअघि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति राष्ट्र बैंकले तोक्दै आएको थियो।

मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६(ग) को व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।