दसैँमा १५ लाख यात्रुले उपत्यका छाड्दै, फूलपातीदेखि उच्च चाप
काठमाडौँ । नेपालीहरूको महान् पर्व दसैँमा यस वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब १५ लाख यात्रु बाहिरिने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमध्ये सार्वजनिक यातायातमार्फत मात्रै झन्डै १० लाख यात्रुले उपत्यका छाड्ने अनुमान गरिएको छ । यात्रुको चाप व्यवस्थापनका लागि असोज ३१ गते फूलपातीदेखि कात्तिक २ गते अष्टमीसम्मको अवधि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
संसदीय पूर्वाधार विकास समितिले सोटेनको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार दसैँ अवधिभर यात्रु ओसार्न न्यूनतम ४३ हजार ५७४ देखि अधिकतम ६५ हजार ३६१ सार्वजनिक सवारीसाधनका ट्रिप आवश्यक पर्नेछ । फूलपातीका दिन मात्रै १ लाख १३ हजारभन्दा बढी यात्रु बाहिरिने र करिब ७ हजार ३६७ सार्वजनिक सवारीसाधन परिचालन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
उपत्यकाबाट बाहिरिने अधिकांश सवारी नागढुङ्गा, साँगा र फर्पिङ नाकाबाट जाने गरेका छन् । तीमध्ये नागढुङ्गा नाकामा सबैभन्दा बढी चाप पर्ने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चाप घटाउन पूर्वतर्फ जाने सवारीलाई बीपी राजमार्ग र कान्ति लोकपथतर्फ डाइभर्ट गर्ने तथा यात्रुवाहक बस र माइक्रोबसलाई नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रयोगमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।
यात्रुहरूको टिकटसम्बन्धी समस्या पनि दसैँमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा ४३ प्रतिशतले विगतमा टिकट पाउन कठिन भएको, ३० प्रतिशतले तोकिएभन्दा बढी भाडा तिर्नुपरेको बताएका छन् । ५२ प्रतिशत यात्रुले मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत अनलाइन टिकट काट्न रुचाएको देखिएको छ भने ६९ प्रतिशतले बिहान ९ बजेअघि यात्रा सुरु गर्न चाहेको बताएका छन् ।
भारी वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न राजमार्गमा क्षति पुगेकाले यस वर्षको यात्रा थप जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सडक विभागले सडक मर्मतलाई तीव्रता दिँदै सम्भावित अवरोध हटाउन विभिन्न संवेदनशील स्थानमा डोजर, एक्स्काभेटर र लोडरसहित ५३ वटा ठूला उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने योजना बनाएको छ ।
यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लामो दूरीका सवारीमा दुई चालक अनिवार्य गर्ने, सवारीको फिटनेस तथा चालकको स्वास्थ्य र मापसे/लापसे परीक्षण कडाइ गर्ने सुझाव दिइएको छ । कलंकी–नागढुङ्गा र कोटेश्वर–कलंकी खण्डमा जथाभावी यात्रु चढाउन रोक लगाउने, ट्राफिक प्रहरीका लागि तीन सिफ्ट प्रणाली लागू गर्ने तथा यात्रु सहायता कक्ष र हटलाइनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गरी जीपीएस, डिजिटल टिकटिङ र अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन प्रणाली विस्तार गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
