सरकारले ल्यायो कृषि केन्द्रित बजेट, के–के पाईन्छ राहत र छुट ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आज संसद भवनमा घोषणा गरेको बजेट कृषि क्षेत्रमा बढी आधारित रहेको देखिएको हो ।
बजेट घोषणामार्फत अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने घोषणा गरेको छ । आज संसद भवनमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट घोषणा गर्दै नेपालको ग्रामिण क्षेत्रलार्य कृषि उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताएका हुन् ।
यसबाहेक प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञान विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण जनशक्ति उपलब्ध गराउने र सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा संचालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक तयार पार्ने देखि लिएर किसान हित कोषको निर्माण गरिने आजको घोषणा भएको बजेटमा उल्लेख रहेको छ । सरकारले ‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव बृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न उक्त कोषको निर्माण गरिने घोषणा गरेको हो ।
उक्त कोषमा हरेक महिना किसानहरुले जम्मा गर्ने १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिने अर्थमन्त्री शर्माले आजको बजेट घोषणामा बताएका हुन् ।
साथै उक्त कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पुँजी बापत १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री शर्माले बताए । यसबाहेक किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवा तथा सहुलियत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको आजको बजेट घोषणामा उल्लेख रहेको छ ।
त्यस्तै, कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने कुरालाई निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले कृषि बीमाको लागि ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यससँगै सरकारले अनिवार्य रुपमा कृषिमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जोड्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले अबदेखि किसानलाई पेन्सन समेत दिने योजना अघि सारेको छ । किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई पेन्सन प्रदान गर्ने बताएका हुन् । साथै बजेट घोषणाअनुसार किसानहरुले किसान परिचयका आधारमा सार्वजनिक सेवामा छुट समेत प्राप्त गर्नेछन् ।













