सामाजिक सुरक्षा कोष निजि क्षेत्रका कर्मचारीमाथि डण्डा कि लाभ ?

नेपालमा हचुवाको भरमा वा कसैको दवाव, प्रभाव र प्रलोभनमा नीति नियम बनाउने, संस्था खडा गर्ने र आम जनताको विरोधपछि त्यसलाई रद्द गर्ने चलन छ र त्यसको निरन्तरताको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको मारमा नीजि क्षेत्रका कर्मचारीहरु परेका छन् । कल्याणकारी राज्य र सरकारले यी बिषयहरुलाई नजरअन्दाज नगरीकन आफैंलाई समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा, यसबाट धेरै मानिसहरुमा आर्थिक र मनोबैज्ञानिक दवाव श्रृजना भई घातक परिणाम आउने संभावना देखिन्छ ।

नीजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध हुनुको पछाडि जायज कारणहरु छन् । १. नीजि क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने भन्दा सरकारी कर्मचारीहरुले पाउने सुविधा निकै गुणा आकर्षक रहेकोले सुविधाको बीचमा निकै ठुलो विभेद छ, २. अवकाश सुविधा पाउनको लागि कर्मचारी ६० वर्ष पुग्नै पर्ने नियम बनाएको छ, र कर्मचारीहरुले ३० वर्षसम्म मेहनत र पसिना गरेर कमाई भविष्यमा लाभ लिने उद्देश्यले डिपोजिट भएको रकम भन्दा निकै कम मात्रै रकम फिर्ता दिने गरी योजना बनाइएको छ । जुन त्रु्टीपूर्ण छ ।

कर्मचारीको शोषण हुने गरी योजनाहरु ल्याइएको हुंदा यस्तो विभेदकारी, श्रमिकमारा कोषलाई सामाजिक सुरक्षाकोष भन्ने आधार देखिदैन । हामीसंग वि.स. २०१९ देखि ब्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुंदै आएको कर्मचारी संचय कोष नामक संस्था हुंदा हुंदै किन नयाँ संस्था खडा गरियो ? कि कर्मचारी सञ्चय कोषभन्दा उन्नत, अझै बढि सुविधा भएको नयाँ संस्था ल्याउन सक्नु पथ्र्यो, अन्यथा यसको औचित्य देखिदैन ।

कर्मचारी संचय कोषले संचयकर्ताको डिपोजिटमा बार्षिक रुपमा ब्याजसमेत हिसाब गरी एकमुष्ठ रकम दिदै आएको छ, सामान्य रोग लागेको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ सम्म र बिशेष खालको रोग लागेको अवस्थामा दश लाख रुपैयां सम्मको उपचार खर्च दिदै आएको छ । यस बाहेक सुत्केरी स्याहर खर्च, काज क्रिया खर्च पनि दिदै आएको छ । पेन्सन योजना संचालन गर्न पाउने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

तलबको एक तिहाइसम्म रकम जम्मा गर्दा करछुटको व्यवस्था हुने गरी नागरिक लगानी कोषले यस्तो खालको सामाजिक सेवा दिदै आएको छ । कर्मचारी संचय कोषले दुई सुविधाहरु १. असक्तता भएको अवस्थामा र २. निवृत्त भएको अवस्थामा आजिवन पेन्सन पाउने सुविधाहरु थप गर्ने हो भने उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कोषले कर्मचारीहरुलाई गर्ने देखिन्छ । नेपालमा दुई वटा संस्थाबाट कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा दिइरहकै अवस्थामा सरकारले डण्डा लगाएर सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । श्रमिकको हितमा भन्दै प्रचार गरेर संस्था खोल्ने अनि श्रमिकलाई नै मार्ने गरी संस्था लामो समयसम्म सञ्चालन हुन सक्दैन ।

यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देहायका काम गर्नु आवश्यक छ ।
क. कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानीकोषमा हाल आबद्ध भएका र भविष्यमा आबद्ध हुन चाहनेहरुलाई सोही निकायहरुमा नै रहने गरी निरन्तरता दिन पाउने र पेन्सन र असक्तता भत्ताको ब्यवस्था लागू गर्ने
ख. सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारीहरुको पेन्सन फण्डको रुपमा काम गर्ने ,
ग. बि.स. २०६७ देखि सामाजिक सुरक्षा करको नाममा लाखौं कर्मचारी र श्रमिकबाट असुल गरिएको २० अरब भन्दा बढीको रकमलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र अति बिपन्न वर्गका मानिसहरुको कल्याणको लागि अलग्गै सामाजिक सुरक्षा तथा गरिबी कल्याण कोषको स्थापना गरी काम गर्ने
घ. यी सबै सामाजिक सुरक्षा कोषहरुलाई नियमन गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा बोर्डको गठन गर्ने ।

(लेखक पोखरा विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक घिमिरे, बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन संघ (निर्मा) का अध्यक्ष समेत हुन् । लामो समयदेखि बीमाको अध्यापन तथा अनुसन्धानमा संलग्न डा. रविन्द्र घिमिरले बीमा बिज्ञको रुपमा परिचित छन् ।)