लघुवित्तहरु नाफामुखी हुदाँ विकृति देखियो, ऋण असुली गर्ने बल प्रयोग गर्ने, धम्क्याउने प्रवित्ति बढ्दो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन साउन पहिलो साता नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको छ ।हाल प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ ।लघुवित्त वित्तीय संस्थामा (आपूर्ति पक्ष) पनि समस्या छ र ऋणी (माग पक्ष) दुबैको कमजोरीका कारण अहिलेको समस्या सृजना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको कार्यशैली र व्यवहार पनि हेरिएको छ । कर्मचारी निकै कम तलब तथा सेवा सुविधामा काम गरिरहेका अध्ययनले देखाएको छ ।लक्ष्य पुयाउन सुरुमा राम्रो ऋणी छनोट नगरी सहज तरिकाले कर्जा दिने र असुली गर्ने समयमा बल प्रयोग गर्ने, धम्क्याउने, घरका सामान, पशुधनलगायत सामग्री असुल गर्ने गरेको भेटिएको छ ।

ठूला र पुराना संस्थाको तुलनामा नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नयाँ संस्था सामाजिक दायित्वभन्दा नाफामा केन्द्रित हुन थालेपछि समस्या सृजना भएको बताइएको छ ।कतिपय अवस्थामा लघुवित्त, सहकारी र मिटर ब्याजीहरूबीच अन्तरसम्बन्ध देखिएको पनि प्रतिवेदनको दाबी छ । ‘ठूला र पुराना संस्था लयमै चलिरहेका छन्, समस्या पनि तिनमा कम छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खासगरी नयाँ संस्था नाफामुखी हुदाँ विकृति सुरु भएको देखिन्छ ।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय तहबाट भन्दा पनि शाखा प्रमुख वा टिम समूह प्रमुखकै तहबाट विकृति सुरु भएको पनि औंल्याइएको छ । ‘कतिपय स्थानमा टिम लिडरले नै विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण लिएर अपचलन गरेको भेटियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जुन कुरा वास्तविक ऋणीलाई थाहा नै छैन, हामीले उनीहरूसँग प्रश्न गर्दा पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे ।’

यसअघि एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएरै भए पनि घर व्यवहार चलाइरहेका ऋणीहरूलाई अहिले राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेपछि उनीहरूको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मै समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

‘यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे सुझावको टुंगो लागिसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती वर्गमा नगद प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कुनै न कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ पहिले नयाँनयाँ संस्थाले सेवा विस्तार गरिरहेकाले ऋणीले सहज रूपमा कर्जा पाएका थिए । अहिले नयाँ संस्थाको लाइसेन्स रोकिएको र पुराना संस्था पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएपछि ऋणीलाई समस्या भएको पनि बताइएको छ ।एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीको ऋण उपयोगमा पनि आशंका रहेकाले त्यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

‘एकै व्यक्तिले आफ्नै टोल–छिमेकका संस्थाबाट नभई नजिकको दूरीमा रहेका फरक फरक संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पैसाको उपयोगिताबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।
त्यो रकम गलत कामका लागि वा मिटरब्याजीका रूपमा पनि उपयोग भएको हुन सक्छ ।’ बाहिर चर्चामा आए जस्तै लघुवित्तले उच्च ब्याजदर लिएको प्रमाण अध्ययन समितिले फेला पारेको छैन ।
प्रतिवेदनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी ब्याजदर (सेवाशुल्कसहित) १६ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एकै पटक ठूलो समस्या आउनुमा कहीँकतै नियामक निकायको पनि दोष देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

अध्ययन समितिले गत चैतसम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषणको आधार मानेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । दुई जना स्वतन्त्र विज्ञसहित सात जनाको अध्ययन समितिले सबै सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्नुका साथै लघुवित्तमा फिल्डमा (स्थलगत) काम गरिरहेका कर्मचारी र ग्राहकसँग पनि प्रश्नोत्तर गरेको छ ।

४८ जिल्लाका ग्राहकसँग सर्वेक्षण, दाङमा कर्मचारी र मोरङमा ग्राहकसँग स्थलगत रूपमा अध्ययन गरिएको बताइएको छ । अध्ययनका क्रममा समितिले ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सम्पूर्ण तथ्यांक (वित्तीय, कर्मचारी, बचतकर्ता, ऋणी आदि) प्राप्त गरेको छ ।

अनियन्त्रित रूपमा कर्जा प्रवाह, उच्च ब्याजदर, ऋण असुलीमा बलजफ्तीलगायत कारण केही वर्षयता लुघवित्तमा समस्या आउन थालेको थियो भने लघुवित्तका कामकारबाहीविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

आन्दोलनले चर्को रूप लिन थालेपछि गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले लघु कर्जाको सीमा १५ लाखबाट घटाएर ७ लाख कायम गरेको थियो । एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि विद्यमान समस्या पहिचान र समाधानका लागि सुझाव दिन भन्दै राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले अहिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।